scriptIndo-Pak News: Arrangements should be made soon for the release of Ind | भारत-पाक समाचार:पाकिस्तान में कैद भारतीय मछुआरों की रिहाई के लिए जल्द ही व्यवस्था की जाए | Patrika News

भारत-पाक समाचार:पाकिस्तान में कैद भारतीय मछुआरों की रिहाई के लिए जल्द ही व्यवस्था की जाए

- गुजरात विधानसभा प्रतिपक्ष के पूर्व नेता अर्जुन मोढवाडिया ने बताया, पाकिस्तान में 633 भारतीय मछुआरे कैद और 1100 सौ से ज्यादा भारतीय बोट हैं वहां जब्त

सूरत

Updated: July 06, 2022 09:42:42 am

सूरत. कांग्रेस सरकार के समय पाकिस्तान में कैद भारतीय मछुआरों की अधिक से अधिक 8 माह में रिहाई हो जाती थी, लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार के कार्यकाल में मछुआरों की रिहाई 4-4 साल में भी नहीं हो पा रही है। यह आरोप लगाते हुए गुजरात विधानसभा प्रतिपक्ष के पूर्व नेता अर्जुन मोढवाडिया ने केंद्र सरकार से पाकिस्तान में कैद 633 मछुआरों की जल्द से जल्द रिहाई की मांग की है। इसके अलावा मोढवडिया ने पाकिस्तान में जप्त 1100 से ज्यादा भारतीय नौकाओं को भी मुक्त कराए जाने की बात भी कही है।
गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व गुजरात विधानसभा प्रतिपक्ष के पूर्व नेता अर्जुन मोढवाडिया ने बताया कि गुजरात और पाकिस्तान की समुद्री सीमा जुड़ी होने की वजह से यहां के मछुआरे मछली पकडऩे समुद्र में जाते हैं और वहां सुरक्षा के अपर्याप्त प्रबंध की वजह से पाकिस्तान मरीन सिक्युरिटी के हाथों पकड़े जाते हैं। मौजूदा समय में 633 भारतीय मछुआरे पाकिस्तान की कैद में है और उनकी ग्यारह सौ से ज्यादा बोट वहां जप्त है। पाकिस्तान में जब्त बोट में से इंजन समेत अन्य महंगे उपकरण चोरी हो जाते हैं जिसकी वजह से भारतीय बोट मालिकों को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है।
मोढवाडिया ने आगे बताया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पाकिस्तान में कैद भारतीय मछुआरों की 8 महीने तक रिहाई हो जाती थी और वहां जब्त बोट मालिकों को 20-20 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी सरकार से मिलती थी। मौजूदा भाजपा सरकार इस तरह की कोई मदद मछुआरों व बोट मालिकों को नहीं देती है और न ही समुद्र में सुरक्षा के कोई अच्छे इंतजाम है। इस वजह से करोड़ों-अरबों रुपए का राजस्व सरकार को देने वाला गुजरात प्रदेश का मछली व्यवसाय धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है, यह केंद्र सरकार की उदासीनता का बड़ा परिणाम है। मानवीय दृष्टिकोण से भारत सरकार को पाकिस्तान में कैद सभी भारतीय मछुआरों को रिहा कराए जाने के प्रयास करने चाहिए। इसके अलावा वहां जब्त बोट एवज में बोट मालिकों को 50-50 लाख की आर्थिक मदद भी करनी चाहिए।

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