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पुलिस बंदोबस्त के साथ गांवों में पहुंचा जापानी प्रतिनिधि मंडल

locationसूरतPublished: Nov 18, 2018 09:35:30 pm

Submitted by:

Sunil Mishra

नवसारी जिले में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का किया निरीक्षणकार्य को गति देने का प्रयास

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पुलिस बंदोबस्त के साथ गांवों में पहुंचा जापानी प्रतिनिधि मंडल


नवसारी. केन्द्र सरकार के महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जापान इंटरनेशनल कार्पोरेशन एजेन्सी (जीका) के प्रतिनिधि मंडल ने जिले के गणेश सिसोद्रा, आमडपोर व गणदेवी के केसली गांव पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस का चुस्त बंदोबस्त रहा था।
जानकारी के अनुसार मुंबई से अहमदाबाद हाइस्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जमीन संपादन पर किसान मुआवजे के लिए बाजार से चार गुना कीमत मांग रहे हैं। गत दिनों इस प्रोजेक्ट से प्रभावित होने वाले गांवों में जमीन मापने की कोशिश पर किसानों ने आक्रोश व्यक्त कर पहले मुआवजा घोषित करने की मांग की थी। इसके बाद से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन दो दिनों से बुलेट ट्रेन की योजना को गति देने का प्रयास शुरू किया गया है। इसके तहत रविवार को जापान इंटरनेशनल कार्पोरेशन (जीका) के प्रतिनिधि मंडल में शामिल मात्सोमोटो, उसामी कई गई और झरै ने प्रोजेक्ट के उप प्रबंधक डीपी सिंह और अनिल वर्मा के साथ जिले के प्रभावित गांव पहुंचे। प्रतिनिधि मंडल ने गणेश सिसोद्रा, आमडपोर तथा केसली गांव में पहुंचकर अंकित सीमा चिन्हों का निरीक्षण कर अपने साथ लाए गए नक्शे, डिजाइन के साथ मिलान भी किया। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर सामाजिक तथा पर्यावरण पर होने वाले असर पर जीका जीका द्वारा दिए गए निर्देश, सूचना व मापदंडों का अमल तथा कानूनी तौर पर जमीन संपादन की प्रक्रिया पर जीका की पूरी नजर है। बताया गया है कि गणदेवी के केसली गांव में बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनेगा। जिसके लिए गांव की कई एकड़ जमीन संपादित होगी। इस गांव में जापानी प्रतिनिधि मंडल आंधे घंटे रहा और भारतीय अधिकारियों के साथ प्रोजेक्ट के नक्शे व डिजाइन को लेकर विचार विमर्श किया। सोमवार को जापानी प्रतिनिधि मंडल वापी तथा उसके बाद तीन दिनों तक महाराष्ट्र के पालघर में प्रभावित स्थलों का दौरा करेगा।
जानकारी के अनुसार बुलेट ट्रेन जिले के 28 गांवों से गुजरेगी। जिसके लिए जमीन संपादन नवसारी प्रांत अधिकारी द्वारा किया जाना है। कुछ दिन पहले सरकार ने प्रभावित होने वाले पांच गांव के किसानों को नोटिस देकर 19 नवंबर तक अपनी आपत्तियां दर्ज कराने को कहा था।

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