मेडिकल कॉलेज प्रवेश का मामला कोर्ट पहुंचा

मेडिकल कॉलेज प्रवेश का मामला कोर्ट पहुंचा

Sanjeev Kumar Singh | Publish: Sep, 10 2018 08:46:55 PM (IST) Surat, Gujarat, India

विवाद सिर्फ एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश का है

आयुर्वेद, होम्योपैथिक व बीडीएस की सीटों पर भी प्रवेश लटक गया है

सिलवासा.

मेडिकल कॉलेजों में आरक्षित सीटों पर प्रवेश का मामला मुंबई हाईकोर्ट में पहुंच गया है। आवेदन करने वाले याचिकाकर्ता की एप्लीकेशन पर हाईकोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। याचिका में चयनित प्रार्थियों के मूल निवास पर उंगली उठाई है। विवाद सिर्फ एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश का है, इसके बाद आयुर्वेद, होम्योपैथिक व बीडीएस की सीटों पर भी प्रवेश लटक गया है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग से मूल निवास के पिछले नियम तरीके मांगे हैं। स्वास्थ्य व मानव कल्याण मंत्रालय ने दादरा नगर हवेली के लिए एमबीबीएस की कॉलेजों में 9, आयुर्वेद व होम्योपैथिक की कॉलेजों में 6 बीडीएस की कॉलेजों में 6 सीटें आरक्षित रखी हैं। इन सीटों पर चालू माह में प्रवेश देना अनिवार्य है। दानह के लिए एमबीबीएस की निम्न कॉलेज में आरक्षित सीटें रखी गई है। इसमें एलएच मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली में एक, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर में एक, सरकारी मेडिकल कॉलेज, तिरुअनंतपुरम में दो, सरकारी मेडिकल कॉलेज, कोझीकोड में दो, सरकारी मेडिकल कॉलेज, एलप्पुजा में दो, सरकारी मेडिकल कॉलेज, त्रिचुर में एक सीट है।
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दमणगंगा की दशा सुधरी
सिलवासा. शहर में दमणगंगा नदी के किनारे अथाल रिवरफ्रंट की तस्वीर बदल गई है। मानसून में नदी किनारों से सटकर बहने से रिवरफ्रंट का कचरा, मिट्टी, धूल आदि साफ हो गया है। न्यू सर्किट हाउस की दिशा में रिवरफं्रट की रिटर्निंग वॉल, वॉक वे, एस प्लाजा, एल प्लाजा, ए प्लाजा, सुरक्षा कवच, पैवेलियन एवं जल केन्द्र का निर्माण हो गया है। योजना एवं विकास प्राधिकरण ने निर्माण पर 25.51 करोड़ खर्च किए है। दूसरी दिशा में नदी किनारे रिटर्निंग वॉल, वॉर्किंग रोड़, गार्डन, विसर्जन कुण्ड, घाट और पैवेलियन निर्माणाधीन है।
फोटो-अथाल रिवरफ्रंट की तस्वीर
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किसानों की आय बढ़ाने के फैसले का स्वागत
सिलवासा. केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई घोषणाएं की है और वर्ष 2022 तक किसानों की आय बढक़र दो गुनी हो जाएगी। हाल ही में मोदी सरकार ने फसलों के समर्थन मूल्य में व्यापक वृद्धि की है तथा किसानों को सस्ते ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड पर सस्ते ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। यह जानकारी भाजपा महिला किसान समिति की राष्ट्रीय सचिव अंकिता पटेल ने आदिवासी समाज उत्कर्ष संघ की सभा में दी।
पटेल ने बताया कि खेतों मेेंं मोबाइल सोइल टेस्टिंग वैन की शुरुआत किए जाने की मांग सरकार से की है। देश के किसानों को उपज का पूरा फायदा नहीं मिलता है इससे उनकी दशा सोचनीय होती जा रही है। केन्द्र में भाजपा सरकार ने किसानों की आर्शिक दशा सुधारने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। दीपक जादव ने बताया कि देश के विकास में प्रत्येक क्षेत्र में महिला किसान अहम् भूमिका निभा रहे हैं। जंगलों में बसे आदिवासियों की जमीन पर खेती करने का उनका पैतृक अधिकार है। अंकिता पटेल किसानों के हितों के लिए संघर्ष कर रही है। आदिवासी समाज उत्कर्ष संघ के प्रमुख अनिल पटेल ने बताया कि आदिवासियों की सुरक्षा एवं कल्याण को लेकर भारत सरकार ने अनेक कानून बनाए हैं। प्रशासन ने कुछ किसानों को खेती के लिए भूखंड उपलब्ध कराए है। सभा में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक जादव, महेन्द्र राठौड़, रीता पटेल, शांतु पूजारी भी उपस्थित थे।
फोटो-सहयोगियों के साथ अंकिता पटेल व कार्यकर्ता
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