मनपा बोर्ड का कार्यकाल 14 दिसंबर को ही पूरा हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना संक्रमण के चलते स्थानीय निकाय चुनावों को तीन माह के लिए स्थगित कर दिया था। बोर्ड भंग होने के बाद मनपा की स्थाई समिति की शक्तियां मनपा आयुक्त के पास निहित हैं। नया बोर्ड गठित होने तक आयुक्त नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते लेकिन विकास के कामों को मंजूरी दे रहे हैं। इस बीच निर्वाचन आयोग की सक्रियता को देखते हुए माना जा रहा है कि राज्य में निकाय चुनाव मार्च से पहले करा लिए जाएंगे। माना जा रहा है कि इसके लिए जनवरी माह में चुनावों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी।
इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12020 करोड़ रुपए के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सूरत में मेट्रो ट्रेन का 18 जनवरी को ऑनलाइन शिलान्यास करने जा रहे हैं। जानकारों के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग को भी इस कार्यक्रम का इंतजार है। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद निर्वाचन आयोग कभी भी निकाय चुनावों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में आचार संहिता लगने के कारण नए प्रोजेक्ट्स पर ब्रेक लग जाएगा। इसे देखते हुए मनपा आयुक्त ने सभी विभागीय अधिकारियों को आचार संहिता लागू होने से पहले ही मंजूर मंजूर हो चुके प्रोजेक्ट्स की कागजी कार्रवाई पूरी कर लेने की हिदायत दी है। चुनाव आचार संहिता से पहले वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद उन प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया जा सकता है।