राज्य के सभी निजी स्कूलों को अपने पते औैर संपर्क नंबर वेबपोर्टल पर अपडेट करने का आदेश दिया गया है। आरटीइ के अंतर्गत स्कूल की पहली कक्षा की कुल सीटों की 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिए जाते हैं। स्कूलों की फीस कितनी है, इसकी भी जानकारी एकत्रित की जाएगी। आरटीइ की प्रवेश प्रक्रिया मार्च में शुरू हो सकती है, लेकिन अभी से जानकारी इसलिए एकत्रित की जा रही है, ताकि प्रवेश प्रक्रिया के दौरान किसी तरह की समस्या न हो। आरटीइ प्रवेश का कई निजी स्कूल विरोध करते हैं। कई अभिभावकों पर इसका गलत उपयोग करने का आरोप लगाया जाता है।
निजी स्कूलों का कहना है कि स्कूल फीस के अनुसार आरटीइ के तहत सरकार से फीस नहीं मिलती। पिछले दिनों सूरत के निजी स्कूल संचालकों की बैठक में आरटीइ प्रवेश और फीस के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। निजी स्कूलों ने बाद में सरकार को एक पत्र लिखा। इसमें कहा गया है कि सरकार स्कूल की फीस के अनुसार फीस दे। आरटीइ विद्यार्थी के लिए मात्र 10 हजार फीस देना उचित नहीं है। इसके अलावा आरटीइ वालों की पूरी जांच के बाद ही प्रवेश दिए जाए। कई अभिभावक फर्जी प्रमाणपत्र देकर प्रवेश लेते हैं। आरटीइ प्रवेश को लेकर कई स्कूल अदालत में याचिका दायर करते हैं। इस कारण प्रवेश प्रक्रिया में विलंब होता है। पिछले साल कई स्कूलों में अदातल में याचिका दायर की थी। देर तक चली प्रवेश प्रक्रिया के कारण हजारों विद्यार्थी प्रवेश से वंचित रहे थे।
