RTE ADMISSION : आरटीइ प्रवेश में आनाकानी करने वाले विद्यालयों को डीइओ ने भेजा नोटिस

– स्कूलों ने प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की जांच शुरू की, घरों में टीम भेजने की तैयारी

सूरत.

राइट टू एज्यूकेशन एक्ट (आरटीइ) के अंतर्गत प्रवेश देने से मना करने वाले विद्यालयों को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से नोटिस भेजा गया है। अभिभावक ऐसे विद्यालयों की शिकायत लेकर जिला शिक्षा अधिकारी के पास गए थे। दूसरी तरफ कई स्कूल संचालकों ने प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की जांच शुरू कर दी है। उनका आरोप है कि कई विद्यार्थी आरटीइ एक्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रवेश लेने वाले बच्चों के अभिभावकों से स्कूल सहमति पत्र भी भरवा रहे हैं।
आरटीइ एक्ट के तहत पहली सूची में 11 हजार से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है। प्रवेश की मंजूरी मिलते ही अभिभावक स्कूल पहुंच गए। कई स्कूलों ने खुद को अल्पसंख्यक बताकर प्रवेश देने से मना कर दिया तो कई स्कूलों ने बाद में आना कहकर अभिभावकों को चक्कर कटवाना शुरू कर दिया है। सरकार की ओर से प्रवेश की मंजूरी के बावजूद स्कूल की ओर से प्रवेश नहीं दिए जाने पर कई अभिभावक शिकायत लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे। ऐसे स्कूलों के खिलाफ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से नोटिस भेजा गया है। उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है।

वाहन और बिजली बिल की होगी जांच
स्कूल संचालक मंडल ने आरटीइ के तहत प्रवेश लेने वाले बच्चों के परिवार की जांच करने का फैसला किया है। प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद संचालक मंडल बच्चों और परिवार की जांच करने उनके घर जाएंगे। फिलहाल वेकेशन के कारण स्टाफ की कमी है। 10 जून को स्कूल खुलते ही संचालक आरटीइ प्रवेश लेने वालों के घर टीम भेजने वाले हैं। घर में कितने वाहन हैं और बिजली का बिल क्या आता है, इन सबकी जांच की जाएगी। संचालक मंडल का कहना है कि कई अभिभावक गलत प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश लेते हैं, इसलिए घर जाकर उनके बैंक खाते की जांच की जाएगी। नौकरी करते हैं तो टीम नौकरी स्थल पर भी जाएगी। कितना वेतन मिलता है, घर किराए का है तो कितना किराए देते हैं, कितने साल से किराए पर हैं, इसकी जांच होगी। घरों में एसी, फ्रीज और टीवी की भी जांच की जाएगी। प्रमाण पत्र असत्य पाए जाने पर प्रवेश को रद्द कर दिया जाएगा।

अभिभावकों से लिया जा रहा है सहमति पत्र
प्रवेश के लिए आने वाले अभिभावकों से कई स्कूल सहमति पत्र भरवा रहे हैं। इसमें अभिभावकों का रहन-सहन, आय आदि आरटीइ के अनुसार है या नहीं, इसकी शपथ ली जा रही है। गलती पाए जाने पर प्रवेश रद्द करने की सहमति भी ली जा रही है। अभिभावकों से घर पर जांच करने आने का पत्र भी भरवाया जा रहा है।

स्कूलों ने तय किया है कि फिलहाल आरटीइ के तहत बच्चों को प्रवेश दे दिया जाए। वेकेशन समाप्त होते ही बच्चों के घर जाकर परिवार और आय के साथ उनके रहन-सहन की जांच की जाएगी। गड़बड़ी पाए जाने पर प्रवेश रद्द करने के साथ अभिभावक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी।
महेश पटेल, प्रमुख, स्वनिर्भर शाला संचालक मंडल