सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होते ही सरकारी, अनुदानित और स्वनिर्भर विद्यालयों को विद्यार्थियों की उपस्थिति प्रतिदिन ऑनलाइन दर्ज करवाने का आदेश दिया था। इसके लिए विद्यालयों को प्रशिक्षण भी दिया गया था। इसके बाद सभी विद्यालयों को शिक्षकों की विद्यालयों में उपस्थिति की जानकारी भी प्रतिदिन दर्ज करवाने का आदेश दिया गया। पहले तो विद्यालयों ने इसका विरोध किया। फिर सभी धीरे-धीरे आदेश का पालन करने लगे, लेकिन कई स्कूल इस आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए ऐसे स्कूलों के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाता था। इस नोटिस को विद्यालय गंभीरता से नहीं लेते हैं। इसलिए अब सरकार ने विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई करने में एक और कदम आगे बढ़ा है। सूरत जिले के 110 से अधिक स्कूलों ने विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति का आदेश का उल्लंघन किया है। इसलिए ऐसे स्कूलों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। अब ऐसे स्कूलों को रू-ब-रू आकर आदेश का पालन नहीं करने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है।
स्वनिर्भर शाला संचालक मंडल ने जताया है विरोध
पिछले दिनों स्वनिर्भर शाला संचालक मंडल ने शिक्षकों को उपस्थिति के आदेश का पालन नहीं करने तथा सरकार से आग्रह किया है कि शिक्षकों की उपस्थिति के आदेश को वापस लिया जाए। ऐसा नहीं करने पर विद्यार्थियों की उपस्थिति के आदेश के पालन में सहयोग नहीं दिया जाएगा।
पिछले दिनों स्वनिर्भर शाला संचालक मंडल ने शिक्षकों को उपस्थिति के आदेश का पालन नहीं करने तथा सरकार से आग्रह किया है कि शिक्षकों की उपस्थिति के आदेश को वापस लिया जाए। ऐसा नहीं करने पर विद्यार्थियों की उपस्थिति के आदेश के पालन में सहयोग नहीं दिया जाएगा।
