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सरकार के इस आदेश को लेकर संचालकों का विरोध

locationसूरतPublished: Dec 09, 2019 08:26:23 pm

– संचालक मंडल ने सरकार को दी चेतावनी, आदेश का पालन करने का दबाव बनाया तो नहीं देंगे सहयोग

सरकार के इस आदेश को लेकर संचालकों का विरोध

सरकार के इस आदेश को लेकर संचालकों का विरोध

सूरत.

निजी शाला संचालक मंडल राज्य सरकार के आदेश को लेकर विद्रोह के मूड में आ गया है। शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर निजी शाला संचालक मंडल ने नाराजगी जताई है। आदेश का पालन करने का दबाव बनाने पर विद्यार्थियों की उपस्थिति के आदेश का पालन नहीं करने की चेतावनी दी है।
राज्य शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक सत्र के शुरू होते ही सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति को लेकर एक नियम बनाया। नियमानुसार सरकारी स्कूलों को प्रतिदिन विद्यार्थियों की स्कूल में उपस्थिति की जानकारी शिक्षा विभाग को ऑनलाइन जमा करने का आदेश दिया गया। इसके बाद अनुदानित स्कूलों को भी इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया। फिर सरकार ने निजी स्कूलों भी इस नियम में शामिल कर लिया। पहले तो इस आदेश का विरोध हुआ। फिर धीरे-धीरे स्कूलों ने आदेश का पालन करना शुरू किया। विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति की जानकारी नहीं देने वाले स्कूलों को कार्रवाई की चेतावनी दी।
जैसे तैसे स्कूल आदेश का पालन करने लगे। जो आदेश का पालन नहीं करता उन स्कूलों की सूची जारी की जाती है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाता है। इसके बाद फिर सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर नियम बनाया। पहले सरकारी, फिर अनुदानित और अंत में निजी स्कूलों को इस में शामिल किया गया। सभी को स्कूल में आने वाले शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन जमा करने का आदेश दिया गया। इस आदेश का प्रतिदिन पालन करने का निर्देश है, लेकिन अब इस आदेश का विरोध शुरू हो गया है।
स्वनिर्भर शाला संचालक महामंडल ने एक परिपत्र जारी किया है। यह परिपत्र सभी स्वनिर्भर स्कूल संचालकों के लिए हैं। स्वनिर्भर स्कूल संचालक मंडल की बैठक में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर चर्चा हुई। चर्चा में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति नहीं दर्ज करने का तय किया गया है। इसलिए सभी स्कूलों को इस आदेश का पालन करने को कहा गया है। साथ ही सरकार को चेतावनी भी दी गई है। सरकार को कहा गया है कि शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति जमा करवाने को लेकर दबाव बनाया गया तो सभी स्कूल विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में जो सहयोग देते हैं वो सहयोग नहीं देंगे। अब देखना यह है कि सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाती है।
– नवरात्रि वेकेशन को लेकर पीछे हट गई थी सरकार
पिछले शैक्षणिक सत्र में नवरात्रि वेकेशन को लेकर स्वनिर्भर शाला संचालक मंडल और सरकार के बीच ठन गई थी। सरकार के आदेश का उल्लंघन कर निजी स्कूलों ने नवरात्रि वेकेशन का पालन नहीं किया। सरकार ने आदेश का पालन नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ नोटिस जारी किया। थोड़े दिन मामला गरम रहा। फिर नए शैक्षणिक सत्र में सरकार को निजी स्कूलों के सामने झुकना पड़ा और नवरात्रि वेकेशन के निर्णय को वापस लेना पड़ा।

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