सूरत में ओडिशा के सात लाख लोग, आइडी कार्ड सिर्फ डेढ़ लाख के पास

कारखाना मालिक मुहैया कराएं श्रमिकों को आइडी कार्ड

सूरत

फेडरेशन ऑफ गुजरात वीवर्स एसोसिशन की ओर से जीएसटी के असर से ओडिशावासी श्रमिकों के बेरोजगार होने को लेकर पिछले दिनों ओडिशा सरकार को पत्र लिखा गया था। ओडिशा के वित्तमंत्री शशिभूषण बेहरा गुरुवार को सूरत पहुंचे थे। तीन दिवसीय दौरे में उन्होंने यहां काम कर रहे अपने राज्य के श्रमिकों की स्थिति जानी।
शनिवार को सर्किट हाउस में वीवर्स के साथ बैठक में बेहरा ने कहा कि तीन दिवसीय दौरे पर उन्होंने ओडिशा वासी श्रमिकों के बारे में बहुत कुछ जाना। एक अनुमान के अनुसार सूरत में ओडिशा के सात लाख श्रमिक हैं, लेकिन आइडी कार्ड सिर्फ 1.5 लाख श्रमिकों के पास है। उनके निवास आदि की सुविधा भी अच्छी नहीं है। इसलिए वह राज्य सरकार से इस बारे में अनुरोध करेंगे। जीएसटी के कारण यदि लूम्स कारखाने बंद हुए तो श्रमिकों का रोजगार समाप्त हो जाएगा। इस सिलसिले में भी केन्द्र सरकार से गुहार लगाएंगे। बेहरा के साथ दौरे पर आए राज्यसभा के सांसद प्रशांत नंदा ने सूरत के वीवर्स संगठनों से कहा कि यहां बड़ी संख्या में श्रमिकों के पास आइडी कार्ड नहीं हैं। इसलिए उन्हें किराए के मकान लेने में दिक्कत आ रही है। इसलिए लूम्स कारखाना संचालकों को उनके यहां काम करने वाले श्रमिकों को आइडी कार्ड देना चाहिए। हाल में कपड़ा उद्योग तथा यहां कार्यरत ओडिशावासी श्रमिकों की स्थिति की रिपोर्ट तैयार कर ओडिशा के मुख्यमंत्री केन्द्र सरकार को देंगे।

टफ की सब्सिडी 30 प्रतिशत करने की मांग
पांडेसरा वीवर्स एसोसिएशन के प्रमुख आशीष गुजराती और फोगवा प्रमुख अशोक जीरावाला ने ओडिशा के वित्तमंत्री शशिभूषण बेहरा को ज्ञापन देकर टफ की सब्सिडी बढ़ाने की मांग की। उन्होंने पत्र में बताया है कि यूपीए सरकार में 30 प्रतिशत सब्सिडी मिलती थी, जो कि हाल में 10 प्रतिशत कर दी गई है। इसे बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर देनी चाहिए। इसके अलावा महाराष्ट्र में बिजली की दर साढ़े तीन रुपए प्रति यूनिट है जबकि गुजरात में आठ रुपए प्रति यूनिट है। इसे कम करना चाहिए। यहां काम करने वाले श्रमिकों के लिए फंड की मांग भी की है।

श्रमिकों के निवास बनाने के लिए जमीन की मांग

सूरत दौरे पर आए ओडिशा के वित्तमंत्री श्रमिकों के हालात जानने के लिए पांडेसरा जीआईडीसी पहुंचे। वहां उन्होंने लक्ष्मीपति मिल में कई श्रमिकों से मुलाकात कर उनकी जीवन शैली और उन्हें कपड़ा उद्योग में आ रही दिक्कतों को जाना। कपड़ा उद्यमी संजय सरावगी ने उनसे श्रमिकों के निवास बनाने के लिए गुजरात सरकार से जमीन दिलाने की बात कही। बेहरा ने उन्हें इस बारे में राज्य सरकार से बात करने का आश्वासन दिया।