मुख्य अभियुक्त और उन पर लगे आरोप
एस.के.आचार्य, फायर ऑफिसर
आर्केड में दमकल के सुरक्षा उपकरण हैं या नहीं, इसकी जांच कर फायर विभाग की ओर से एनओसी देने की कार्रवाई करनी थी, जो नहीं की और हादसा हुआ।
कीर्ति मोढ़, फायर ऑफिसर
हादसे की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर देर से पहुंचे। बचाव के लिए पर्याप्त साधन साथ नहीं थे। आर्केड में सुरक्षा के उपायों की जांच नहीं की।
पी.डी.मुंशी, कार्यपालक इंजीनियर
बिल्डर रविन्द्र ने नियमानुसार विभाग से अनुमति नहीं लेकर आर्केड का निर्माण किया। वराछा जोन के तत्कालीन कार्यपालक इंजीनियर मुंशी ने अनाधिकृत निर्माण प्लान के अनुरूप नहीं होने के बावजूद इम्पैक्ट फीस के तहत मंजूरी दी।
जे.आर.सोलंकी, एक्जिक्यूटिव इंजीनियर
वराछा जोन के तत्कालीन एक्जीक्यूटिव इंजीनियर सोलंकी ने इमारत का प्लान और स्थिति सुसंगत नहीं होने के बावजूद बिना जांच सीओआर (सर्टिफिकेट ऑफ रेग्युलाइजेशन) जारी किया।
विनु परमार, डिप्टी इंजीनियर
तक्षशिला आर्केड में अवैध डोम के निर्माण के वक्त विनु परमार वराछा जोन में तैनात थे। अवैध निर्माण को रोकने की जिम्मेदारी उनकी थी, लेकिन उन्होंने इम्पैक्ट फीस के लिए सीओआर (सॢटफिकेट ऑफ रेग्युलाइजेशन) जारी किया।
दीपक नायक, नायब अभियंता, बिजली कंपनी
डीजीवीसीएल के नायब इंजीनियर नायक ने ट्रांसफार्मर, फ्यूज, ग्राहक की विद्युत मांग और उपयोग की जांच नहीं की। आग लगने के बाद विद्युत कनेक्शन बंद करने में लंबा समय लगाया।
भार्गव बूटाणी, ट्यूशन संचालक
तक्षशिला अग्निकांड के डोम में किसी भी वक्त हादसा हो सकता है, यह जानते हुए भी सुरक्षा के लिए किसी तरह के उपाय नहीं किए। एग्जिट के लिए दूसरा रास्ता नहीं बनवाया।
हरसुल वेकरिया, रविन्द्र कहार, जिज्ञेश पाघड़ाल, सवजी पाघड़ाल (बिल्डर)
चारों बिल्डरों पर आरोप है कि उन्होंने मनपा के मंजूर प्लान के मुताबिक निर्माण कार्य करने के बाद तीसरी मंजिल और उसके ऊपर अवैध तरीके से डोम का निर्माण किया। बाद में मनपा के अधिकारियों के मिलकर इम्पैक्ट फीस कानून के तहत इस अवैध निर्माण को वैध करवा लिया। आर्केड में किसी तरह की फायर सेफ्टी की सुविधा नहीं थी। डोम के निर्माण के लिए दूसरे छोर की सीढ़ी बंद कर दी।
एस.के.आचार्य, फायर ऑफिसर
आर्केड में दमकल के सुरक्षा उपकरण हैं या नहीं, इसकी जांच कर फायर विभाग की ओर से एनओसी देने की कार्रवाई करनी थी, जो नहीं की और हादसा हुआ।
कीर्ति मोढ़, फायर ऑफिसर
हादसे की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर देर से पहुंचे। बचाव के लिए पर्याप्त साधन साथ नहीं थे। आर्केड में सुरक्षा के उपायों की जांच नहीं की।
पी.डी.मुंशी, कार्यपालक इंजीनियर
बिल्डर रविन्द्र ने नियमानुसार विभाग से अनुमति नहीं लेकर आर्केड का निर्माण किया। वराछा जोन के तत्कालीन कार्यपालक इंजीनियर मुंशी ने अनाधिकृत निर्माण प्लान के अनुरूप नहीं होने के बावजूद इम्पैक्ट फीस के तहत मंजूरी दी।
जे.आर.सोलंकी, एक्जिक्यूटिव इंजीनियर
वराछा जोन के तत्कालीन एक्जीक्यूटिव इंजीनियर सोलंकी ने इमारत का प्लान और स्थिति सुसंगत नहीं होने के बावजूद बिना जांच सीओआर (सर्टिफिकेट ऑफ रेग्युलाइजेशन) जारी किया।
विनु परमार, डिप्टी इंजीनियर
तक्षशिला आर्केड में अवैध डोम के निर्माण के वक्त विनु परमार वराछा जोन में तैनात थे। अवैध निर्माण को रोकने की जिम्मेदारी उनकी थी, लेकिन उन्होंने इम्पैक्ट फीस के लिए सीओआर (सॢटफिकेट ऑफ रेग्युलाइजेशन) जारी किया।
दीपक नायक, नायब अभियंता, बिजली कंपनी
डीजीवीसीएल के नायब इंजीनियर नायक ने ट्रांसफार्मर, फ्यूज, ग्राहक की विद्युत मांग और उपयोग की जांच नहीं की। आग लगने के बाद विद्युत कनेक्शन बंद करने में लंबा समय लगाया।
भार्गव बूटाणी, ट्यूशन संचालक
तक्षशिला अग्निकांड के डोम में किसी भी वक्त हादसा हो सकता है, यह जानते हुए भी सुरक्षा के लिए किसी तरह के उपाय नहीं किए। एग्जिट के लिए दूसरा रास्ता नहीं बनवाया।
हरसुल वेकरिया, रविन्द्र कहार, जिज्ञेश पाघड़ाल, सवजी पाघड़ाल (बिल्डर)
चारों बिल्डरों पर आरोप है कि उन्होंने मनपा के मंजूर प्लान के मुताबिक निर्माण कार्य करने के बाद तीसरी मंजिल और उसके ऊपर अवैध तरीके से डोम का निर्माण किया। बाद में मनपा के अधिकारियों के मिलकर इम्पैक्ट फीस कानून के तहत इस अवैध निर्माण को वैध करवा लिया। आर्केड में किसी तरह की फायर सेफ्टी की सुविधा नहीं थी। डोम के निर्माण के लिए दूसरे छोर की सीढ़ी बंद कर दी।
सीआरपीसी की धारा के तहत जांच जारी
पुलिस ने भले गिरफ्तार 11 अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी हो, लेकिन इस मामले में तीन अभियुक्त वांछित हैं, जिसे लेकर पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत जांच जारी रखने के साथ बाद में पूरक चार्जशीट पेश करने की मार्ग खुला रखा है।
पुलिस ने भले गिरफ्तार 11 अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी हो, लेकिन इस मामले में तीन अभियुक्त वांछित हैं, जिसे लेकर पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत जांच जारी रखने के साथ बाद में पूरक चार्जशीट पेश करने की मार्ग खुला रखा है।
