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तकनीक से तरक्की : इ-वे बिल की ट्रेकिंग, हाईवे पर दौड़ती ट्रकों की कुंडली खंगाल कर वसूले करोड़ों

- सूरत में बैठकर दक्षिण गुजरात से लगने वाले टोल नाकों से वसूला 16 करोड़ टैक्स

- अहमदाबाद की ट्रैकिंग से ही कानपुर के धन कुबेर पीयूष जैन का काला खजाना पकड़ाया था

 

सूरत

Published: January 05, 2022 07:30:40 pm

प्रदीप जोशी.

सूरत. ई-वे बिल की चोरी पकड़कर टैक्स वसूलने में देश के राज्यों में गुजरात जीएसटी विभाग भी आगे है। बदलते दौर में तकनीक के सहारे बदलते डिजिटल इंडिया के लिए कम्प्यूटरीकृत टोल नाके, फास्टैग और कार्यालय कारगर साबित हो रहे हैं। अंतरराज्यीय टोल नाकों के कम्प्यूटर व कैमरों को जीएसटी के सर्वर से जोड़कर हाइवे से गुजरने वाले ट्रकों की कुंडली खंगालकर सरकार ने करोड़ों के ई- वे बिल से टैक्स वसूलने के नोटिस जारी किए हैं।
तकनीक से तरक्की : इ-वे बिल की ट्रेकिंग, हाईवे पर दौड़ती ट्रकों की कुंडली खंगाल कर वसूले करोड़ों
तकनीक से तरक्की : इ-वे बिल की ट्रेकिंग, हाईवे पर दौड़ती ट्रकों की कुंडली खंगाल कर वसूले करोड़ों
अकेले दक्षिण गुजरात की बात की जाए तो मात्र दो टोल नाके सोनगढ़ व कपराड़ा से ही सूरत में बैठकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के उपयोग से 16 करोड़ की टैक्स वसूली पिछली दो तिमाही में दर्ज की गई, जो पिछले रिकॉर्ड से कहीं अधिक है। पूरे राज्य में यह आंकड़ा 50 करोड़ से अधिक का अनुमानित है।
सरकार ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि मार्च -2021 तक यानी पिछले तीन साल के दौरान देश में कुल 180 करोड़ ई-वे बिल जारी किए गए। इनमें गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु और कर्नाटक में अंतर-राज्यीय आवाजाही के लिए सबसे अधिक ई-वे बिल सृजित किए जाते हैं। ई-वे बिल प्रणाली में रोजाना औसतन 25 लाख मालवाहक वाहनों की आवाजाही देश के 800 से अधिक टोल नाकों से होती है।
क्या है प्रावधान :
गौरतलब है कि वस्तु एवं सेवा कर
(जीएसटी)अधिनियम के तहत, 28 अप्रैल, 2018 से व्यापारियों और ट्रांसपोर्टर्स के लिए पचास हजार रुपये से अधिक मूल्य के सामान की अंतरराज्यीय बिक्री और खरीद पर ई-वे बिल बनाना और दिखाना अनिवार्य है।

फास्टट्रैक से जीएसटी को जोड़ा जाना कारगर :
जीएसटी विभाग को राष्ट्रीय राजमार्गों पर राज्य सीमा पार करने वाले मालवाहक वाहनों की जानकारी दफ्तर में कंप्यूटर सरवर के आंकड़ों से प्राप्त हो जाती है। क्योंकि माल-सामान ले जाने वाले वाहनों के ई-वे बिल प्रणाली को अब फास्टैग और आरएफआईडी के साथ जोड़ दिया गया है। जीएसटी अधिकारियों के ई-वे बिल मोबाइल में भी यह एप्लिकेशन जोड़ दी गई है। इसके जरिए वे ई-वे बिल का सही ब्योरा जान कर वाहनों कि ट्रैकिंग कर यह जान लेते हैं कि कितने ई-वे टोल नाकों से वाहन गुजरा है और राज्य की कौन सी सीमा और शहरों को पार किया है। इससे बिना ई-वे बिल जनरेट किए वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही और टैक्स लगने वाली वस्तुओं पर नजर रखकर कर चोरी पकड़ते हैं।

अहमदाबाद की ट्रैकिंग से पकड़ाया था कानपुर का अरबपति टैक्स चोर :
पिछले दिनों देशभर में चर्चित हुए कानपुर के काले धन के कुबेर पीयूष जैन का पर्दाफाश अहमदाबाद की जीएसटी इंटेलिजेंस यूनिट ने ई-वे बिल ट्रेकिंग से ही किया था। इसके बाद पीयूष जैन के ठिकानों पर पड़े छापों में 195 करोड़ नगद, 23 किलो सोना, 6 करोड़ की कीमत का चंदन तेल मिला था। यह काला खजाना हो उसने बनाई हुई गुप्त गुफाओं और अन्य जगहों पर छुपा कर रखा था। पीयूष जैन और उसकी कंपनी की ट्रैकिंग जीएसटी इंटेलिजेंस की ओर से लगातार दो महीने तक की गई थी।
'दो तिमाही में 16 करोड़' :

सूरत से सोनगढ़ व कापराड़ा दो टोल नाकों से ही अप्रैल से जून और जुलाई से दिसम्बर तक इलेक्ट्रॉनिक डिटेल और अवेलेबल टूल्स की मदद से 16 करोड के ई-वे बिल सृजित लिए गए। जो पुरानी तिमाहियों से उच्चतम है।
- आशीष राय, जीएसटी अधिकारी, सूरत।
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