VNSGU : संगठनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई

एक ही मुद्दे पर एनएसयूआइ और एबीवीपी ने सौंपे ज्ञापन

सूरत.

वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय में छात्र संगठनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय में बुधवार को एकेडमिक काउंसिल (एसी) की बैठक हुई। लॉ संकाय के नियम को लेकर एनएसयूआइ और एबीवीपी ज्ञापन लेकर पहुंच गए। दोनों संगठन इस मामले में नियम बदलने की मांग कर रहे हैं।
एकेडमिक काउंसिल की बैठक में महाविद्यालयों की एलआइसी रिपोर्ट पर चर्चा की गई। कई महाविद्यालयों की एलआइसी रिपोर्ट को मंजूर किया गया तो कई की रिपोर्ट का पुन: वेरिफिकेशन करने का फैसला किया गया। कई महाविद्यालयों को बंद करने का निर्णय भी किया गया। एसी के इन फैसलों को सिंडीकेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, इससे पहले ही सिंडीकेट महाविद्यालयों की एलआइसी रिपोर्ट को लेकर दो हिस्सों में बंट चुकी है। यह विवाद उच्च अदालत के बाद राज्यपाल तक पहुंच गया है। जब एसी की बैठक चल रही थी, एनएसयूआइ और एबीवीपी के कार्यकर्ता वीएनएसजीयू पहुंच गए। लॉ संकाय के विभिन्न सेमेस्टर में प्रवेश को लेकर जारी किए गए नियमों का कई दिनों से सोशल साइट पर विरोध चल रहा है।

इन नियमों को बदलने की मांग शुरू हो गई है। इस मामले में दोनों संगठन विश्वविद्यालय में ज्ञापन देने पहुंचे। दोनों ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा। दोनों संगठनों ने इस मामले में विवि के प्रशासनिक भवन के पास नारे लगाए। इसके बाद सोशल साइट पर दोनों संगठनों की ओर से नियमों में बदलाव किए जाने का दावा किया जा रहा है, जबकि अभी तक लॉ संकाय के नियमों में बदलाव नहीं किया गया है।

अनुदानित लॉ महाविद्यालयों में अधिक सीटों पर प्रवेश देने की मांग
वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय के सिंडीकेट सदस्य भावेश रबारी ने अनुदानित लॉ महाविद्यालयों में प्रवेश सीटे बढ़ाने की मांग की है। भावेश ने इस संदर्भ में कुलपति को ज्ञापन सौंपा है। स्वनिर्भर लॉ महाविद्यालय की फीस 40 हजार के करिब है। इस कारण अनुदानित में गरीब व मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश लेने में परेशानी होती है। इसलिए विद्यार्थियों को कामरेज, नवसारी और भरुच तक पढऩे जाना पड़ता है। अनुदानित महाविद्यालय दूर होने के कारण कई विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ देते है। इसलिए सूरत के अनुदानित लॉ महाविद्यालय में 150 सीटों पर प्रवेश देने की मांग की गई है।