प्रतिबंधित दिनों में न करें खरीदी, पड़ोसी प्रदेश के अनाज को रोकने करें इंतजाम

जिले के गेहूं खरीद केन्द्रों पर 2 5 मई तक होगी खरीदी

टीकमगढ़. जिले के गेहूं खरीद केन्द्रों पर 25 मई तक किसानों से उपज खरीदी जानी है। खरीदी के आखिरी १० दिन शेष रहने से पडोसी प्रदेश के गेहूं की आवक न हो इसके लिए राज्य सरकार ने कलेक्टर से विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए है।

टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले की सीमाओ पर पुलिस के साथ राजस्व और कृषि विभाग की टीम के द्वारा जांच करने के साथ ही अङ्क्षतम दिनो में विशेष निगरानी के आदेश जारी किए गए हैं।
खास बात है कि टीकमगढ़ जिले की सीमाएं जहां उप्र के ललितपुर और झांसी के मऊरानीपुर से लगी हुई है वही निवाड़ी जिले की सीमावर्ती समितियों पर उप्र के झांसी और ललितपुर से गेहूं आने की संभावना बनी रहती है। खाद्य नागरिक और आपूर्ति विभाग की प्रमुख सचिव नीलम शमी राव ने कलेक्टरों को जारी पत्र में उपार्जन के अंतिम दिनो में उपज की अवैध बिक्री रोकने और बिचौलियों पर लगाम लगाने की बात कही है।
बैरिकेट लगाकर करे जांच
समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में उपज की अवैध बिक्री रोकने के लिए जारी आदेश में बताया गया है कि जहां से पडोसी प्रदेश से गेहूं आने की आशंका हो,वहां पुलिस,राजस्व और कृ षि उपज मंडी की टीम बैरिकेट लगाकर उपज लेकर आने वाले वाहनो की जांच करे। किसान तौल पर्ची में वाहन का नंबर दर्ज कराए। प्रदेश से बाहर पंजीकृत वाहनो से आने वाले गेंहू की जांच की जाए। प्रमुख सचिव का कहना है कि भारी वाहनो ट्रक,मेटाडोर और डंपर से यदि कोई गेहूं लाता है तो सघनता से जांच हो कि किसान का ही गेंहू लाया गया है कि नहीं। इसके साथ ही सीमावर्ती खरीदी केन्द्रो के नोड़ल अधिकारी नियमित रूप से केन्द्रों पर मौजूद रहकर व्यवस्था देखें। इसके साथ ही जिला स्तरीय निरीक्षण दल भी बाहर से आने वाले गेहूं को लेकर जांच करें।
केन्द्रो पर निर्देशों का नहीं हो रहा पालन
टीकमगढ और निवाडी जिले में २५ मार्च से २५ मई तक समर्थन मूल्य के तहत गेहूं खरीदी की जानी है। दोनो जिलो के ९६ खरीदी केन्द्रो में से अधिकांश पर सरकार के नियमो की धज्जियां उड़ती नजर आती है। खाद्य विभाग की प्रमुख सचिव भले ही आदेश में कहती है कि खरीद केन्द्रों पर शनिवार, रविवार के साथ ही रात के समय किसी भी दशा में खरीदी न करते हुए उपज की तौल केन्द्रो पर नही की जाए, लेकिन परिवहन और व्यवस्था के नाम पर इस नियम का पहले दिन से ही पालन नहीं किया जा रहा है। खास बात है कि आला अधिकारी नंबरो के फेर में उलझे हुए है। उपार्जन के दौरान बोरो में किसान के कोड नंबर का टैग आवश्यक दर्ज किए जाने के निर्देश दिए गए है। खास बात है कि जिन खरीद केन्द्रो पर आवश्यकता से अधिक खरीदी की जा रही है,वहां की भी जांच करने के भी निर्देश दिए गए है। खरीदी के अंतिम ७ दिनों में निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।