साढ़े पांच करोड़ की लागत से निर्मित होने वाली इन ईकाईयों में लगभग 110 पद सृजित होंगे। इसमें लगभग 75 पदों पर स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि शासन के इस निर्देशों ने नवीन ईकाई स्थापित करने वाले उद्यमियों को भी जानकारी देकर, इसके लिए व्यवस्थाएं करने की बात कहीं है। उनका कहना है कि इसके लिए विभाग भी प्रशासन की मदद से पूरा ध्यान रखेगा।
स्थानीय युवाओं को मिलेगा फायदा: शासन की इस नीति से स्थानीय युवाओं को इसका फायदा मिलेगा। विदित हो कि अब तक जिले के एक मात्र औद्योगिक केन्द्र प्रतापपुरा में खुली औद्योगिक ईकाईयों का स्थानीय तो दूर जिले के युवाओं को भी कोई फायदा नही मिल रहा है। यहां पर जहां अधिकांश यूपी के लोगों ने उद्योग स्थापित किए है, वहीं वहीं के लोग रोजगार प्राप्त कर रहे है। अब शासन की इस नीति से स्थानीय युवाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा।