सरकार बदलते ही शुरू हुई प्रशासनिक सर्जरी की सुगबुगाहट

सरकार के गठन के एक माह के भीतर ही व्यवस्थाओं में फेर बदल किया जाएगा। कलेक्ट्रेट एवं विभागों में दो दिनों से जोरों से चर्चाएं की जा रही है।

टीकमगढ़. प्रदेश में भाजपा की विदाई एवं कांग्रेस की सरकार बनने के साथ ही अब प्रशासनिक सर्जरी की सुगबुगाहट तेज हो गई है। पिछले दो दिनों से कलेक्ट्रेट के साथ ही हर जगह यह चर्चाएं जोर पकड़ती जा रही है। सरकार बदलने के साथ ही जिले से कई प्रशासनिक अधिकारियों की विदाई तय मानी जा रही है।
प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के साथ ही अब सभी की नजरें प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बदलाव पर आ टिकी है। लोगों का मानना है कि सरकार के गठन के एक माह के भीतर ही व्यवस्थाओं में फेर बदल किया जाएगा। इसे लेकर अब पूरे कलेक्ट्रेट एवं अन्य विभागों में पिछले दो दिनों से जोरों से चर्चाएं की जा रही है। जिले में किन प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को यहां से हटाया जाएगा, किन विभागों के प्रमुख अधिकारी बदले जाएंगे, इसके साथ ही अब अधिकारियों पर किसका दबाव रहेगा, यह सारी चर्चाएं जोरों से चल रही है।
बड़ी सर्जरी की उम्मीद: सरकार बदलने के बाद जिले में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की उम्मीद की जा रही है। कलेक्ट्रेट में चल रही चर्चाओं में जिले में बड़ी सर्जरी की बात का मुख्य बिंदु यहां पर कांग्रेस के किसान आंदोलन पर किए गए लाठी चार्ज को बताया जा रहा है। किसान आंदोलन के समय प्रशासनिक अधिकारियों की हठधर्मिता की बात पर सभी को लग रहा है कि यहां पर प्रशासन के साथ ही कुछ पुलिस अधिकारियों की बदली का भी पूरा कयास लगाया जा रहा है। वहीं कुछ प्रमुख विभागों के प्रमुखों को भी बदलने की बात सामने आ रही है। शुक्रवार को भी कलेक्ट्रेट में यह चर्चाएं होती रही।

समस्याओं का हो निदान: सरकार बदलने के साथ ही जहां शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी प्रशासनिक सर्जरी की बात कर रहे है, वहीं आम आदमी की सोच है कि अब व्यवस्थाओं में भी परिर्वतन होना चाहिए। विदित हो कि पिछले कुछ सालों से यह बात सामने आ रही थी कि प्रशासनिक अधिकारियों पर किसी का दबाव नही है, और लोगों की समस्याओं पर कोई कार्रवाई नही की जाती है। जनसुनवाई सहित तमाम स्तर पर पहुंचने वाले आवेदनों पर कोई ध्यान नही दिया जाता है। वहीं पुलिस के पास पहुंचने वाले पीडि़तों की समस्याओं का भी निराकरण नही किया जाता है। ऐसे में आम लोगों को उम्मीद है कि अब सरकार बदलने के बाद शायद इन व्यवस्थाओं में भी बदलाव होगा।