उपयंत्रियों को 7 मार्च तक का मिला समय पूरा, अब होगी कार्रवाई

Samved Jain

Publish: Mar, 14 2018 02:06:22 PM (IST)

Tikamgarh, Madhya Pradesh, India
उपयंत्रियों को 7 मार्च तक का मिला समय पूरा, अब होगी कार्रवाई

जिले के ग्रामीण अंचलों में निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद उसे लंबित रखने को लेकर उपयंत्रियों की मनमानी पर अब प्रशासन कार्रवाई करेगा।

टीकमगढ़.जिले के ग्रामीण अंचलों में निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद उसे लंबित रखने को लेकर उपयंत्रियों की मनमानी पर अब प्रशासन कार्रवाई करेगा। कलेक्टर के द्वारा उपयंत्रियों से भरवाएं गए शपथ पत्र का समय 7 मार्च को पूरा हो गया है। यदि अब किसी भी ग्राम पंचायत से कोई शिकायत पूर्णता प्रमाण-पत्र को लेकर मिलती है तो मनरेगा सहित अन्य योजनाओं के इंजीनियरों को अपने ही शपथ पत्र के जाल में फंसकर 7 दिन की वेतन गवानी पड़ेगी। कलेक्टर अभिजीत अग्रवाल ने अब गांव के जानकारी देने का जिम्मा ग्राम पंचायतों के सरपंच और सचिवों को दिए है।


पूर्णता प्रमाण-पत्र को लेकर दिया था शपथ पत्र
मनरेगा सहित अन्य परियोजनाओं में तैनात उपयंत्रियों एवं सहायक यंत्रियों से कलेक्टर अग्रवाल के द्वारा करीब 15 दिन पहले शपथ पत्र लिया गया था। जिसमें 31 जनवरी 2018 तक पूरे हो चुके सभी कार्यों का पूर्णता प्रमाण पत्र 7 मार्च तक जारी करने के लिए कहा गया था। शपथ पत्र में उपयंत्रियों एवं सहायक यंत्रियों ने अपने हस्ताक्षर से लिखकर दिया था कि 7 मार्च के बाद यदि उनके क्षेत्र में एक भी ऐसा मामला सामने आता है तो उनकी 7 दिन की वेतन काट ली जाए। निश्चित की गई समय सीमा निकलने के बाद अब उपयंत्रियों एवं सहायक यंत्रियों को इस बात का डर सता रहा है कि उनके क्षेत्र का कोई मामला न निकल आए। दरअसल जिले में मनरेगा एवं अन्य परियोजनाओं में लगे हुए उपयंत्रियों एवं सहायक यंत्रियों के द्वारा अपने क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने में हीला हवाली की शिकायतें प्रशासन को मिल रहीं थी। जिससे इन कार्यों के हैंडओवर होने में परेशानी आ रही है। जिसके चलते यह शपथ पत्र लिए गए थे।


ग्राम पंचायतों को दिए निर्देश, दे जानकारी
कलेक्टर के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ विदिशा मुखर्जी ने बताया कि मामले को लेकर जिले की सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच सचिवों को निर्देश जारी कर अपने क्षेत्र के कार्यो की जानकारी देने के लिए कहा है। जिसके तहत बुधवार को बैठक भी बुलाई गई है। उनका कहना था कि अब गांव के सरपंच और सचिव खुद ही जानकारी देगें, यदि कोई तथ्य छुपाए जाते है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।
जनपदों में जाकर शिविर लगाएं कार्यपालन यंत्री
जिला पंचायत सीईओ मुखर्जी ने आदेश जारी करते हुए आरईएस के कार्यपालन यंत्री को जिले की सभी जनपदों में जाकर शिविर लगाने के निर्देश दिए है। जिसके तहत दो-दो जनपदों में शिविर लगाकर क्षेत्र की ग्राम पंचायतों की जानकारी करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए निर्देश दिए गए है।
कहते है अधिकारी
ग्राम पंचायतों से जानकारी मंगाई जा रही है, जिसमें उनके क्षेत्र के ऐसे कार्यो की जानकारी मांगी गई है जो कार्य पूर्ण होने के बाद भी लंबित दर्शाए जा रहे है।
विदिशा मुखर्जी सीईओ जिला पंचायत टीकमगढ़।
किसी भी ग्राम पंचायत से मामला सामने आने पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। इंजीनियरों के द्वारा खुद ही समय लेकर शपथ पत्र दिया गया था। इसके लिए बैठक भी की जा रही है।
अभिजीत अग्रवाल कलेक्टर टीकमगढ़।

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