चंदेली तालाबों को भरने किसानों ने किया आंदोलन

चंदेली तालाबों को भरने किसानों ने किया आंदोलन
The farmers agitated

Anil Kumar Rawat | Updated: 13 Sep 2019, 08:38:28 PM (IST) Tikamgarh, Tikamgarh, Madhya Pradesh, India

बानसुजारा से लिफ्ट कर भरे जाए चंदेली तालाब

टीकमगढ़(बल्देवगढ़). लगातार अवर्षा के चलते क्षेत्र के तालाब सूखे पड़े हुए हैं। मुख्य रूप से खेती पर निर्भर किसान इन सूखे तालाबों को देखकर परेशान हैं। ऐसे में गुरूवार को क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने धरना-प्रदर्शन किया। किसानों ने बानसुजारा के बांध से पानी लिफ्ट कर चंदेली तालाबों को भरने की मांग की हैं।


गुरूवार को मां विंध्यवासिनी किसान संघर्ष समिति के बैनर तले क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने प्रदर्शन किया। किला परिसर स्थित बलदाऊ जी मंदिर में एकत्रित हुए किसान यहां से रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचे। यहां पर किसानों ने अपने सूखे खेतों के लिए प्रशासन से पानी उपलब्ध कराने की मांग की हैं। यहां पर किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को एक दो सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना था कि यदि प्रशासन की बेरूखी यूं ही बनी रही, तो जल्द ही गांव के गांव खाली हो जाएंगे और जमीनें बंजर पड़ी रहेंगी।

 

सूखे तालाबों से कैसे होगा गुजर: आंदोलन का नेतृत्व कर रहे डॉ द्वारिका प्रसाद मिश्रा का कहना था कि बल्देवगढ़ तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों का मुख्य धंधा कृषि हैं। कृषि के लिए सबसे आवश्यक पानी हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार मानसून किसानों के साथ छलावा कर रहा हैं। ऐसे में क्षेत्र के सभी तालाब सूखे पड़े हुए हैं। यह वर्षाकाल भी बीत गया हैं। लेकिन तालाबों में पानी नहीं पहुंचा हैं। द्वारिका प्रसाद मिश्रा का कहना था कि हालत यह हैं कि इस बार तो तालाबों से एक बार भी पानी किसानों को मिलता नहीं दिखाई दे रहा हैं। ऐसे में यदि तालाबों को भरने का प्रयास नहीं किया गया, तो किसान गांव छोडऩे को मजबूर हो जाएंगे।


यह रखी मांग: किसानों ने तहसीलदार को सौंपे ज्ञापन में मांग की हैं कि सरकार बानसुजारा बांध से लिफ्ट के माध्यम से ककरवाहा ग्राम के पास से नहर बनाकर चंदेली तालाबों में पानी पहुंचाने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही किसानों ने मांग की हैं कि बानसुजारा बांध की नहरों से तहसील के ग्राम अहार, नारायणपुर, लड़वारी, लुहर्रा, करमासान, बैसा, जटेरा सहित 30 गांवों को जोड़ा जाए। किसानों का कहना था कि यदि शासन ने किसानों की इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया तो हालात और भी बद्दतर हो जाएंगे।

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