इसमें बताया कि गत 17 मार्च को विधायक हरीशचंद्र मीना ने तीन विकास कार्यो की अनुशंषा की थी। इनमें राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय अलीगढ़ में भवन निर्माण, राजकीय उ. मा. विद्यालय चारनेट में कक्षा-कक्ष निर्माण व राजकीय महाविद्यालय देवली में कक्षा कक्ष निर्माण शामिल है। इन तीनों निर्माण कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है। इन सभी निर्माण कार्यो की लागत 28 लाख रुपए है। इनमें कक्षा-कक्षाओं की लागत 10 लाख व अलीगढ़ में भवन की लागत 8 लाख रुपए ए होगी।
उपमुख्यमंत्री पायलट की ओर से 6 हजार अल्पाहार किट टोडा क्षेत्र में भेंंंट किएं टोडारायसिंह. उपमुख्मंत्री सचिन पायलट की ओर से नगर पालिका क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में 6000 अल्पहार पैकेट प्रशासन के माध्यम से क्षेत्र में बनवाने के लिए भिजवाए गए है। जिनको प्रशासन को भेंट किए गए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मण गाता ने बताया कि उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के निर्देश है कि टोंक जिले में कोरोना महामारी में किसी भी आमजन को कोई परेशानी ना हो और कोई भी भूखा नही सोए ।
इस उद्देश्य से पायलट ने टोडारायसिंह नगर पालिका क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र मेरे रहे लोगों के लिए अल्पहार किट उपलब्ध कराये। इस दौरान टोडारायसिंह में युवा नेता हंसराज गाता एब्लॉक अध्यक्ष रामप्रसादए रामदयाल सुवालकाए जहरुद्दीनए अरविंद सिंगोदियाए हनुमान सिंघलए राहुल दायमाए हेमंत शर्मा लवली राठोरए जमीलए सद्दाम मंसूरी एडवोकेटए जावेद सहित दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपखण्ड अधिकारी सूरज सिंह नेगीए तहसीलदार मनमोहन गुप्ताए विकास अधिकारी नीता पारिक को अल्पाहार किट सुपुर्द किया ।
इस अवसर पर युवा नेता हंसराज चौधरी ने उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट का संदेश प्रशासनिक अधिकारी व कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को सुनाते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री पायलट ने कहा कि क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भूखा प्यासा नहीं रहेए इसकी सुनिश्चितता करेए अगर कोई व्यक्ति भूखा है और उसको सामग्री समय पर नहीं पहुंच रही है तो उसकी तत्काल सूचना उप मुख्यमंत्री कार्यालय या कांग्रेस कमेटी कंट्रोल रूम में दें ताकि भूखे व्यक्ति के लिए खाद्य सामग्री की व्यवस्था ओपन प्रशासन के माध्यम से करवाई जा सके।
युवा नेता हंसराज गाता ने यह भी बताया कि अल्पाहार के लिए भेजे गए 6000 बिस्किट के पैकेट में नान खटाईए बिस्किट केक आदि हैए इसमें से 3000 की नगर पालिका क्षेत्र में व 3000 पैकेट ग्रामीण क्षेत्र में वितरित किए जाएंगे। यह वितरण प्रणाली प्रशासन अपनी देखरेख में करवाएगा।
