बजट 2021: अधिवक्ताओं ने लगाई उम्मीद, सरकार सुरक्षा व पेंशन भी दे

टोंक. आम बजट से अधिवक्ता भी सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके लिए भी सरकार बजट में कुछ विशेष दे। ताकि अधिवक्ता अपने जीवन को सवार सके। अधिवक्ताओं को उम्मीद है कि सरकार उनके लिए पेंशन और सुरक्षा नियम पर कुछ योजना तैयार करेगी।

सरकार को बजट में एडवोकेट की सुरक्षा के लिए भी सोचना चाहिए। कई बार अधिवक्ताओं के साथ लोग झगड़ा कर हमला कर देते हैं। ऐसे में अधिवक्ताओं के लिए सुरक्षा कानून बजट मेें पास होना चाहिए। ताकि वे सुरक्षित रहे।
योगेश शर्मा, एडवोकेट

अधिवक्ता भी कर्मचारियों की भांति न्यायालय में जनता की सेवा में कार्य करता है, लेकिन उनकी पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार को बजट में 60 वर्ष पूर्ण करने वाले अधिवक्ताओं को पेंशन के बारे में सोचना चाहिए।
विकास लोदी, एडवोकेट

अधिवक्ता लोगों को न्याय दिलाने के लिए दिनरात एक करता है। कई अधिवक्ताओं को शहरों में किराए पर रहना पड़ता है। सरकार ने कर्मचारियों के लिए कॉलोनी दी है। ऐसे में सरकार अधिवक्ता कॉलोनी भी स्वीकृत करे।
बनवारी शर्मा, एडवोकेट

सरकार की ओर से कई मामलों में विशेष लोगों को टोल में छूट दी जाती है। अधिवक्ताओं को भी अक्सर एक शहर से दूसरे शहर कोर्ट में कार्य के लिए जाना होता है। ऐसे में सरकार उन्हें भी टोल में छूट देकर राहत दे सकती है।

रामअवतार, एडवोकेट
पढ़ाई के बाद वकालत के कुछ साल मेहनत भरे होते हैं। इन दिनों में आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। कई अधिवक्ताअेां को तो हाथ खर्च घर से लेना होता है। ऐसे में सरकार को 5 साल तक नए अधिवक्ताओं को स्काइ फण्ड देना चाहिए।

विजेन्द्र गोयल, एडवोकेट

यह मुद्दे आए सामने
अधिवक्ता सुरक्षा कानून बने, अधिवक्ता कॉलोनी स्वीकृत हो,नए अधिवक्ताओं को मिले राशि, 60 साल की आयु के बाद पेंशन, वाहनों के टोल में छूट मिले।