ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक स्थानों से हटेगें अतिक्रमण, जिला कलक्टर ने वीडियो कॉफ्रेसिंग से सभी तहसीलदारों को दिए कार्रवाई करने के निर्देश

ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक स्थानों से हटेगें अतिक्रमण, जिला कलक्टर ने वीडियो कॉफ्रेसिंग से सभी तहसीलदारों को दिए कार्रवाई करने के निर्देश

Pawan Kumar Sharma | Publish: Jul, 13 2018 02:55:07 PM (IST) Tonk, Rajasthan, India

कई शिकायतें देने के बावजूद अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इस पर कलक्टर ने अतिक्रमण को तुरन्त हटाने के निर्देश दिए

 

टोंक. जिला कलक्टर आर. सी. ढेनवाल की अध्यक्षता में गुरुवार को अटल सेवा केन्द्र में आयोजित जनसुनवाई में फरियादियों ने कई शिकायतें की। वजीरपुरा से आए प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि विभागों के कई चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अधिकारी कार्रवाई करने में आना-कानी कर रहे हैं।

 

वजीरपुरा गांव अतिक्रमण की चपेट में आ गया है। प्रभावशाली लोगों ने आम रास्तों पर कई फीट तक बाड़ तथा निर्माण कर लिए हैं। कई शिकायतें देने के बावजूद अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं।

 

इस पर जिला कलक्टर ने तहसीलदार सीमा खेतान को निर्देश दिए कि वे तत्काल अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करें। इस दौरान कलक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सभी तहसीलदारों को ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक स्थानों पर हो रहे अतिक्रमण को तुरन्त हटाने के निर्देश दिए।

 

डारडाहिन्द के गडरिया लुहार जाति के चतुर्भुज ने रहने के लिए भूमि दिलाने की मांग की। कलक्टर ने विकास अधिकारी को भूमि चिह्नित करने के निर्देश दिए। आदर्श नगर क्षेत्र में नालियों का पानी एकत्र होने से आसपास दुर्गन्ध आने की समस्या लोगों ने की।

 

कलक्टर ने नगर परिषद के राजस्व अधिकारी को 2 दिन में समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए। कलक्टर ने मदरसों में पोषाहार वितरण में आ रही शिकायतों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

 

जनसुनवाई में पत्थरगढ़ी एवं सीमाज्ञान करने नामान्तकरण खुलवाने, विद्युत बिल अधिक आने ,खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने, जमाबन्दी में नाम नहीं आने, मेडिकल बिलों का भुगतान कराने सम्बन्धी शिकायतों का निस्तारण समेत अन्य शिकायतें आई।

 

जन सुनवाई में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश जांगिड़, अतिरिक्त जिला कलक्टर लोकेश गौतम आदि मौजूद थे।

 

टोडारायसिंह. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी व बीसलपुर दूदू परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को तीन माह से भुगतान नहीं देने के विरोध में राजस्थान संयुक्त कर्मचारी एवं मजदूर महासंघ की ओर से उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।

 

संभागीय अध्यक्ष सीताराम वैष्णव की अगुवाई में दिए ज्ञापन में बताया कि उपखण्ड के 50 गांवो में जलापूर्ति सप्लाई संधारण एवं संचालन का कार्य मैसर्स मेघा इंजि. एण्ड इन्फ्रा लिमिटेड कम्पनी से पांच वर्ष पहले अनुबंध किया गया था।

 

उन्होंने आरोप लगाया कि सबंधित कम्पनी के ठेकेदार, कार्मिकों को मिलने वाला परिलाभ नहीं देकर शोषण कर रहा है। तीन माह से कार्यरत श्रमिकों को भुगतान नहीं देने से कार्मिक आर्थिक तंगी में जी रहे है।

 

उन्होंने अविलम्ब भुगतान व परिलाभ समय पर नहीं देने पर 16 जुलाई से कार्य का बहिष्कार की चेतावनी दी। इस दौरान संघ अध्यक्ष खेमराज माली आदि मौजूद थे।



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