scriptमेडिकल कॉलेज के लिए परिषद ने जारी की निर्माण व फायर सेफ्टी एनओसी | Construction and Fire Safety NOC issued for Medical College | Patrika News

मेडिकल कॉलेज के लिए परिषद ने जारी की निर्माण व फायर सेफ्टी एनओसी

locationटोंकPublished: Jul 02, 2021 09:57:08 am

Submitted by:

pawan sharma

शहर के समीप यूसुफपुरा चराई में बनने वाले मेडिकल कॉलेज के लिए नगर परिषद ने फ्री फायर एनओसी व भवन निर्माण की अनुमति जारी कर दी है। ऐसे में अब जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। चिकित्सा विभाग के अनुसार मेडिकल कॉलेज का निर्माण अगस्त से शुरू होने की उम्मीद है। इससे पहले निर्माण की निविदा जारी की जाएगी।

मेडिकल कॉलेज के लिए परिषद ने जारी की निर्माण व फायर सेफ्टी एनओसी

मेडिकल कॉलेज के लिए परिषद ने जारी की निर्माण व फायर सेफ्टी एनओसी

टोंक. शहर के समीप यूसुफपुरा चराई में बनने वाले मेडिकल कॉलेज के लिए नगर परिषद ने फ्री फायर एनओसी व भवन निर्माण की अनुमति जारी कर दी है। ऐसे में अब जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। चिकित्सा विभाग के अनुसार मेडिकल कॉलेज का निर्माण अगस्त से शुरू होने की उम्मीद है। इससे पहले निर्माण की निविदा जारी की जाएगी।
वहीं इसमें शिलान्यास की प्रक्रिया भी अभी बाकी है। यह भी जल्द होने के आसार है। वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेज के लिए स्वीकृत भूमि के अलावा 10 एकड भूमि और मांगी गई है। ताकि वहां भविष्य में निर्माण कराया जा सके। नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट ने बताया कि दोनों अनुमति दे दी गई है। बाकी कार्य अब चिकित्सा विभाग का होगा।
139 करोड़ हुए थे स्वीकृत
यूसुफपुरा चराई में बनने वाले मेडिकल कॉलेज के लिए 139 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। जबकि पूर्ण निर्माण 325 करोड से होगा। मेडिकल कॉलेज स्थापना का कार्य केन्द्र प्रायोजित योजना (सेन्ट्रल स्पोस्सर्ड स्कीम) के अधीन किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज टोंक के निर्माण के लिए गत 12 मार्च को यूसुफपुरा चराई में लगभग 41 बीघा भूमि का आवंटन हो चुका है।
कॉलेज की स्थापना के लिए 5 जुलाई 2020 को एचएससीसी लिमिटेड नोएडा भारत सरकार के उपक्रम एनबीसीसी (इंडिया) की एक सहायक कम्पनी को कार्यकारी एजेन्सी नियुक्त किया गया है। कॉलेज के लिए गत 25 मार्च को सीपीआर व गत 3 जून को डीपीआर अनुमोदित की जा चुकी है। वहीं गत 8 जून को मेडिकल कॉलेज की स्थापना की लिए लगभग 139 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है।
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