वरिष्ठ नागरिकों ने एसडीओ को सौंपा ज्ञापन, अधिशाषी अभियंता कार्यालय देवली में खुलवाने की रखी मांग

वरिष्ठ नागरिकों ने एसडीओ को सौंपा ज्ञापन, अधिशाषी अभियंता कार्यालय देवली में खुलवाने की रखी मांग

Pawan Kumar Sharma | Updated: 12 Jun 2019, 07:24:28 PM (IST) Tonk, Tonk, Rajasthan, India

राज्य सरकार ने उक्त कार्यालय टोडारायसिंह से हटाकर अलीगढ़ ग्राम पंचायत सृजित कर दिया।

 

देवली. सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन आने वाले अधिशाषी अभियंता कार्यालय को देवली उपखण्ड में खुलवाने की मांग को लेकर को शहर के वरिष्ठ नागरिकों ने एसडीओ अशोक कुमार त्यागी को ज्ञापन सौंपा।


इसमें बताया कि वर्ष 2004 में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अधिशाषी अभियंता का कार्यालय टोडारायसिंह में सृजित किया, जिसके अधीन देवली उपखण्ड क्षेत्र को भी शामिल किया गया।

 

राज्य सरकार ने उक्त कार्यालय टोडारायसिंह से हटाकर अलीगढ़ ग्राम पंचायत सृजित कर दिया। ज्ञापन में बताया कि देवली से अलीगढ़ की दूरी करीब 115 किमी है। ऐसे में अधिक दूरी होने के चलते सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रभावी नियंत्रण करना मुश्किल होगा।

 

ज्ञापन में लोगों उक्त कार्यालय देवली उपखण्ड मुख्यालय पर ही सृजित करवाने की मांग की गई। ज्ञापन देने में सेवानिवृत आइएएस शिवजीराम प्रतिहार, सेवानिवृत आरएएस लक्ष्मीनारायण, कानसिंह राणावत, ओमप्रकाश दाधीच, भंवरलाल, घीसालाल टेलर, कन्हैयालाल, प्रहलाद शर्मा आदि थे।


किसानों ने धरना देकर सौंपा ज्ञापन
टोंक. कर्ज के चलते आत्महत्या करने वाले किसान का कर्ज माफ कराने की मांग को लेकर जिले के किसानों ने गांधी पार्क में धरना दिया। इसके बाद वे रैली के रूप में कलक्ट्रेट आए और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा।

 

इसमें किसान महापंचायत के प्रदेश मंत्री रतनलाल खोखर, धनराज, सीताराम, सत्यनारायण, नंदलाल, लादूराम, नरेश, सागर मीणा, नारायण, मथुरालाल, मनोज आदि ने बताया कि गत 25 मई को देवली के निवारिया निवासी बालू मीणा ने आत्महत्या कर ली थी। वह कर्ज में डूबा हुआ था।

 

जबकि राज्य सरकार किसानों का कर्ज माफ करने का दावा कर रही है। उन्होंने मृतक बालू मीणा का तमाम कर्ज माफ कराने की मांग की है। उन्होंने बताया कि पहले गांधी पार्क में सभी किसान जमा हुए।

 

जहां उन्होंने धरना शुरू किया। धरने में बैठे किसानों ने समस्याओं से रूबरू कराया। साथ ही सरकार की ओर से किसानों की समस्याओं का निराकरण करने पर जोर दिया। इसके बाद कलक्टर को ज्ञापन सौंपकर कर्ज माफ कराने की मांग की।

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