विद्युत निगम ने सहायक अभियंता को किया निलम्बित, महिला से बलात्कार सहित कई विभागीय मामले है लम्बित, विभाग ने आर्डर में नहीं बताया ठोस कारण

Assistant engineer suspended जयपुर विद्युत वितरण निगम ने दूनी कार्यालय के सहायक अभियंता को शनिवार निलम्बित कर मुख्यालय दौसा रखा है।

दूनी. जयपुर विद्युत वितरण निगम ने दूनी कार्यालय के सहायक अभियंता को शनिवार निलम्बित कर मुख्यालय दौसा रखा है। हालांकि निगम की ओर से भेजे गए निलम्बन आर्डर में कोई ठोस कारण नहीं दर्शाया गया। वहीं उनके खिलाफ महिला से बलात्कार सहित कई विभागीय प्रकरण लम्बित है।

उल्लेखनीय है कि निलम्बित सहायक अभियंता कोटा हाल सहायक अभियंता दूनी मनोजकुमार वर्मा है। देवली अधिशासी अभियंता महेश कुमार ने बताया कि जयपुर विद्युत वितरण निगम जयपुर एडीएमएन सचिव संजीवकुमार पांडे ने सहायक अभियंता को निलम्बित किया है।

उन्होंने बताया कि उक्त सहायक अभियंता के खिलाफ घाड़ पुलिस थाने में महिला से बलात्कार का व गत दिनों चांदसिंहपुरा में हुए करंट हादसे में झुलसे दम्पती की ओर से दूनी थाने में लापरवाही बरतने का प्रकरण दर्ज है। दोनों प्रकरणों पर पुलिस की ओर से जांच की जा रही है।

साथ ही कई विभागीय मामलों में भी सहायक अभियंता के खिलाफ जांच चल रही है। इधर, दूनी थानाप्रभारी नरेश कंवर ने बताया की सहायक अभियंता के खिलाफ बलात्कार व चांदसिंहपुरा में करंट से झुलसे दम्पती मामले में दर्ज मामलों पर अनुसंधान किया जा रहा है।

अधिकारियों से मांगा जवाब
टोंक. आरपीएससी की ओर से आयोजित की गई सैकंडरी हैडमास्टर भर्ती परीक्षा 2018 के जारी परिणाम में परीक्षार्थियों के प्राप्तांक और अंतिम सफल अभ्यर्थियों के कट ऑफ मार्कस जारी नहीं करने के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने राज्य के प्रमुख शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक तथा आरपीएससी के सचिव से 19 अगस्त तक जवाब मांगा है।

न्यायाधीश अशोक कुमार गोड़ की एकलपीठ ने यह अंतरिम आदेश डिग्गी निवासी तथा राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय लावा की द्वितीय श्रेणी अध्यापिका मीनाक्षी गौतम की ओर से एडवोकेट लक्ष्मीकान्त शर्मा के जरिए दायर की गई याचिका पर प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए दिए हैं।

याचिका में बताया कि आरपीएससी ने 28 मार्च 2018 को 1200 सैकंडरी स्कूल हैडमास्टर के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। आयोग की ओर से 2 सितंबर 2018 को परीक्षा का आयोजन किया। इसमें याचिकाकर्ता ने भी सामान्य महिला वर्ग से आवेदन कर परीक्षा में हिस्सा लिया।

आयोग ने 19 जुलाई 2019 को परीक्षा का परिणाम घोषित किया। उसमें ढाई गुना अभ्यर्थियों को उतीर्ण घोषित किया गया, लेकिन परीक्षार्थियों के प्राप्तांक और कट ऑफ मार्कस आरपीएससी ने जारी नहीं किए। इसे याचिका में चुनौती दी गई है।