किसानों को राहत दी
राजस्थान युवा जाट महासभा के मुकेश जाट ने मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए राज्य के बजट में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए टोडारायसिंह गौण कृषि उपज मंडी को पूर्ण मंडी का दर्जा देकर क्षेत्र के किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य मिलने का मार्ग प्रशस्त किया है। वहीं किसानों को सिंचाई के लिए दोपहर में बिजली दिए जाने, डीएपी खाद के भंडारण की एवं कृषक कल्याण कोष में बढोत्तरी कर किसानों को राहत दी है।
राजस्थान युवा जाट महासभा के मुकेश जाट ने मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए राज्य के बजट में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए टोडारायसिंह गौण कृषि उपज मंडी को पूर्ण मंडी का दर्जा देकर क्षेत्र के किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य मिलने का मार्ग प्रशस्त किया है। वहीं किसानों को सिंचाई के लिए दोपहर में बिजली दिए जाने, डीएपी खाद के भंडारण की एवं कृषक कल्याण कोष में बढोत्तरी कर किसानों को राहत दी है।
रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे शिक्षित बेरोजगार गृहणी अमिता कुमारी ने मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा में 53 हजार भर्तीयों की घोषणा एवं 50 हजार युवाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार किए जाने की घोषणा से प्रदेश के निराश बेरोजगार युवक व युवतियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। वहीं महिला सशक्तिकरण के लिए 100 करोड रुपए का बजट में प्रावधान किया है जिससे महिलाओं का सम्मान बढेगा।
कारोबारियो को राहत मिलेगी उद्योगपति कैलाश सोनी ने मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में कृषको, पशुपालकों, महिलाओं, छात्रों, युवाओं एवं स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए संतुलित बजट पेश किया है। जिसमें रोजगार के अवसर बढेंगे वहीं किसानों को विद्युत एवं खाद जैसी सुविधाओं के लिए प्रावधान होने एवं रियल स्टेट में मजबूती लाने के लिए 2021 तक डीएलसी दर को नही बढाने से रियल स्टेट से जुडे कारोबारियो को राहत मिलेगी।
कोई विशेष पैकेज नही दिया
भाजपा जिला मंत्री नरेन्द्र कुमार जैन ने मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट को लोक लुभावना बजट बताते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा व्यापारियों, किसानों व कर्मचारियों के लिए कोई विशेष पैकेज नही दिया सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में ही ईजाफा किया गया है। टोडारायसिंह गौण मंडी को भाजपा के शासन में ही पूर्ण रुप से शुरु कर दी गई थी पूर्ण मंडी के दर्ज के बजाय बीसलपुर बांध के ऑवरफ्लों पानी को टोरडी सागर, लाम्बाहरिसिंह बांध में डलवाने की स्वीकृति करते तो क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलता।
