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जयपुर डिस्कॉम की अनदेखी पांच साल से अधूरा पड़ा है जीएसएस का कार्य, ग्रामीण हो रहे बिजली ट्रिपिंग से परेशान

locationटोंकPublished: Jul 23, 2018 01:09:37 pm

Submitted by:

Kamal Bairwa

बनेठा (टोंक). ढिकोलिया पंचायत मुख्यालय पर पांच वर्ष से जीएसएस का कार्य शिलान्यास के बाद कार्य पूर्ण नहीं करने से लोगों में रोष व्याप्त है।

 जीएसएस

बनेठा की ढिकोलिया पंचायत मुख्यालय पर अधूरा पड़ा जीएसएस

बनेठा (टोंक). ढिकोलिया पंचायत मुख्यालय पर पांच वर्ष से निर्मित होने वाले जयपुर विद्युत वितरण निगम के जीएसएस का कार्य शिलान्यास के बाद कार्य पूर्ण नहीं करने से लोगों में रोष व्याप्त है। ढिकोलिया जीएसएस विद्युत निगम के अभियंताओं एवं जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते पांच साल से अधूरा है। उल्लेखनीय है कि बिजली की आंख-मिचौली व फाल्ट से निजात दिलाने के लिए 2013 में विधानसभा के तत्कालीन उपाध्यक्ष रामनारायण मीणा ने ग्रामीणों की मांग पर ढिकोलिया में जीएसएस स्बीकृत किया था।
इसके बाद जीएसएस की चारदीवारी, कार्यालय, ट्रान्सफार्मर रखने का प्लेटफार्म, ट्यूबवैल तथा आधा दर्जन खम्भे भी गाड़ दिए थे, लेकिन निगम एवं जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के चलते जीएसएस का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है।
इधर ढिकोलिया, ककोड़, सुरेली, पाटोली, चौरू में जीएसएस स्वीकृत हुआ था। इसमें ककोड़ जीएसएस का कार्य अन्तिम चरण में है तथा सुरेली, पाटोली व चौरू का कार्य पूर्ण होकर एक वर्ष पूर्व ही शुरू हो गया है, लेकिन ढिकोलिया जीएसएस अधूरा पड़ा हुआ है।
स्वीकृति जारी
आवागमन होगा सुलभ
उनियारा. विधायक राजेन्द्र गुर्जर की अनुशंसा से देवली-उनियारा विधानसभा क्षेत्र में 14 करोड़ रुपए की राशि से 27 डामरीकृत सम्पर्क सडक़ें बनाई जाएगी। इसके लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। पार्टी के विधानसभा क्षेत्र प्रभारी धनपाल गुर्जर ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में विधायक राजेन्द्र गुर्जर ने गत दिनों देवली तहसील की 12 एवं उनियारा तहसील की 15 पंचायतों के गांवों में सम्पर्क सडक़ें निर्माण कराने के लिए अनुशंसा की थी।
इस पर सरकार की ओर से 14 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि देवली की 12 पंचायतों में 6 करोड़ 7 लाख 50 हजार की लागत से 22.25 किमी तथा उनियारा उपखण्ड की 15 पंचायतों में 7 करोड़ 92 लाख 50 हजार की लागत से 24.25 किमी लम्बाई की डामरीकृत सम्पर्क सडक़ें निर्मित कराई जाएगी।
उक्त निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्क सडक़ें बनने से ग्रामीणों को आवागमन की न केवल सुविधा मिलेगी, बल्कि किसानों को कृषि उपज सम्बन्धित मण्डियों में ले जाना आसान होगा। इससे ग्रामीणों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा।
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