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चिटफंड घौटाला: सीएम व डिप्टी सीएम से मिले संजीवनी क्रेडिट सोसायटी से पीडि़त निवेशक, सहकारी समिति रजिस्ट्रार को सौंपा ज्ञापन

संजीवनी क्रेडिट सोसायटी से पीडि़त निवेशक जयपुर में सहकारी समिति रजिस्ट्रार नीरज के.पवन को वार्ता कर ज्ञापन सौंपा।

टोंकSep 24, 2019 / 07:51 pm

pawan sharma

चिटफंड घौटाला: सीएम व डिप्टी सीएम से मिले संजीवनी क्रेडिट सोसायटी से पीडि़त निवेशक, सहकारी समिति रजिस्ट्रार को सौंपा ज्ञापन

मालपुरा. उपखण्ड क्षेत्र के सैकड़ों उपभोक्ताओं के करोड़ों रुपए लेकर कार्यालयों के ताला लगाकर अधिकारी-कर्मचारियों के अचानक फरार हो जाने पर सोमवार को राशि दिलाए जाने की मांग को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल ने जयपुर पहुंच मुख्यमंत्री, सहकारी समिति रजिस्ट्रार, सहकारिता मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन सौंपा।

विष्णु विजय, गिरिराज विजय, राजेश गुर्जर, मुकुट आर्य कोटा, देवेन्द्र कुमार विजय सहित उपभोक्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना एवं सहकारी समिति रजिस्ट्रार नीरज के. पवन को ज्ञापन सौंप कर अवगत कराया कि संजीवनी क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी ने गलत तरीके से उपभोक्ताओं के नाम से फर्जी ऋण फाइलें तैयार कर करोड़ों रुपयों का घोटाला किया गया है
तथा वर्तमान में सभी स्थानों पर संचालित कार्यालयों पर ताले लगे हुए है तथा सोसायटी में अधिकांश उपभोक्ता दिहाड़ी मजदूर व मध्यम वर्ग के लोग है। इस पर रजिस्ट्रार नीरज के. पवन ने उपभोक्ताओं को आश्वासन दिया कि सोसायटियों के मामले में एसओजी जांच कर रही है। मामले शीघ्र कार्रवाई होगी।
उपखण्ड अधिकारी की जिला कलक्टर से की शिकायत
निवाई. अधिवक्ताओं ने उपखण्ड अधिकारी जेपी बैरवा के व्यवहार व राजस्व निर्णयों के विरोध में जिला कलक्टर को शिकायत भेजी है। भेजे गए शिकायत पत्र में अधिवक्ताओं ने बताया कि क्षेत्र में बजरी खनन पर भी उपखण्ड अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे बजरी का दोहन लगातार बढ़ रहा है।
इस दौरान एडवोकेट गिरधर सिंह तंवर के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय पर अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया। इस अवसर पर एडवोकेट सीताराम शर्मा, बनवारीलाल यादव, पुरुषोत्तम शर्मा, रामअवतार शर्मा, रामबाबू शर्मा, कौशलकिशोर जाट, रणजीत सिंह, शिवनारायण शर्मा एवं किशनलाल सैनी सहित कई अधिवक्ता मौजूद थे।
उधर ,उपखण्ड अधिकारी जेपी बैरवा ने इस बारे में बताया कि अधिवक्ताओं द्वारा लगाया गया आरोप बेबुनियाद है। राजस्व विभाग द्वारा राजस्व मामलों के त्वरित निवारण के आदेशों के चलते के मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जा रहा है। काफी लम्बित मामले पैडिंग चल रहे है।

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