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खाद्य योजना पर रसद विभाग की कुण्डली, नाम जुड़वाने के लिए लोग लगा रहे चक्कर

locationटोंकPublished: Jan 09, 2019 10:10:28 am

Submitted by:

pawan sharma

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खाद्य योजना पर रसद विभाग की कुण्डली, नाम जुड़वाने के लिए लोग लगा रहे चक्कर

जलालुद्दीन खान

टोंक. रसद विभाग के अधिकारी खाद्य सुरक्षा योजना में कुण्डली मारे बैठे हैं। विभाग ये लापरवाही जांच के नाम पर लगा रहा है। कर्मचारी-अधिकारी काम तो कर रहे हैं, लेकिन गति इतनी धीमी है कि लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।
रसद विभाग में सालभर से पड़े 1800 आवेदन अभी तक जांचें तक नहीं गए हैं। ऐसे में ये योजना से नहीं जुड़ पाए। जबकि इस योजना में जुडऩे के बाद ही पात्र व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलता है, लेकिन पात्र व्यक्ति को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।

पहले नहीं थी परेशानी
खाद्य सुरक्षा अधिनियम में नाम जोडऩे के लिए पहले उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में दस्तावेज जमा कराने पड़ते थे। बाद में इसमें बदलाव कर इसे नगर निकाय को दे दिया गया है।
तब लोग आसानी से नगर परिषद तथा नगर पालिका में जाकर योजना में नाम जुड़वा लेते थे, लेकिन बाद में जब इस योजना को रसद विभाग के सुपुर्दकर दिया तो लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो गई। लोग रसद विभाग कार्यालय जाते हैं तो उन्हें कोई संतोषपद्र जवाब देने वाला नहीं मिलता।

कोई सुनवाई नहीं

कालीपलटन निवासी सुरेश महावर, अनिल बैरवा, मोहम्मद खां का पुल निवासी हुसैन खां ने बताया कि आवेदन दिए 8 महीने हो गए, लेकिन अभी तक योजना में नाम नहीं जुड़ा है।
कांग्रेस सेवादल के जिला मुख्य संगठक अब्दुल खालिक खान, शहर अध्यक्ष ईरशाद खान तथा कांग्रेस जिला महामंत्री शकीलुर्रहमान खान ने भी जिला रसद अधिकारी से बात कर लम्बित आवेदनों का निस्तारण करने को कहा, लेकिन हालात जस के तस हैं।
वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में गेहूं का वितरण भी नहीं हो रहा है। रसद विभाग पुराने चयनितों के आधार पर गेहूं का आवंटन कर रहा है। जबकि उपभोक्ता बढ़ गए हैं। ऐसे में कई को बैरंग लौटना पड़ रहा है।
एसडीओ के निरीक्षण में खुली थी पोल
एक सप्ताह पहले उपखण्ड अधिकारी सी. एल. शर्मा ने रसद विभाग का निरीक्षण किया तो उन्हें कार्यालय में कर्मचारी-अधिकारी नहीं मिले। उन्होंने ये निरीक्षण सम्भागीय आयुक्त व जिला कलक्टर के निर्देश पर परिवाद की जांच के लिए किया था।
इसमें पाया था कि जिला रसद कार्यालय में 1800 खाद्य सुरक्षा योजना के आवेदन पत्र लम्बित हैं। इनमें से कुछ तो फरवरी 2018 से ही लम्बित थे। लोगों ने अवगत कराया था कि वे कई महीनों से रसद विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आवेदन-पत्रों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है।
अब जल्द करेंगे निस्तारण
खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदनों की जांच की जा रही है। जल्द ही सब का निस्तारण कर देंगे।
एल. आर. मीणा, जिला रसद अधिकारी, टोंक

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