scriptvideo; राष्ट्रीय लोक अदालत में 23 प्रकरणों का निस्ताररण कर 5 लाख की राशि के अवार्ड पारित किए गए | National Public Court disposed of 23 cases | Patrika News

video; राष्ट्रीय लोक अदालत में 23 प्रकरणों का निस्ताररण कर 5 लाख की राशि के अवार्ड पारित किए गए

locationटोंकPublished: Mar 10, 2019 09:16:49 am

Submitted by:

pawan sharma

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video; राष्ट्रीय लोक अदालत में 23 प्रकरणों का निस्ताररण कर 5 लाख की राशि के अवार्ड पारित किए गए

देवली. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर शनिवार को न्यायालय परिसर में न्यायिक मजिस्टे्रट अमरसिंह खारडिय़ा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ।

इसमें तालुका विधिक सेवा समिति व अधिवक्ताओं ने सहयोग करते हुए राजीनामे से दो दर्जन प्रकरणों का निस्तारण किया।
समिति सचिव हरीश कुमार जैन ने बताया कि लोक अदालत बेंच में न्यायालय सिविल न्यायधीश व न्यायिक मजिस्टे्रट, ग्राम न्यायालय देवली व अपर सिविल न्यायधीश एवं न्यायिक मजिस्टे्रट देवली से रैफर प्रकरण रखे गए।
इनमें महिलाओं के भरण-पोषण, घरेलू हिंसा, चैक अनादरण, राजीनामे योग्य दीवानी, फौजदारी प्रकरण, सम्पत्ति विवाद से जुड़े 23 प्रकरण निस्तारित किए। साथ ही 5 लाख 7 हजार रुपए की राशि के अवार्ड पारित किए गए।
इस दौरान लम्बित प्रकरण सरकार बनाम हरिमोहन में सरकार द्वारा प्रकरण वापस लिया गया। इस पर सहायक अभियोजन अधिकारी अशोक कुमार ने आदेश सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण को वापस लिए जाने की अनुमति दी।
लोक अदालत में सदस्य राजकुमार कोठारी, रीडर पुष्पेन्द्र अग्रवाल, शंकरलाल, संजय जैन, स्टेनो यासीन अली, अभिभाषक अध्यक्ष अनिल भूरेठा, राजेश जैन, जितेन्द्र शर्मा, संदीप कांटिया, वीरेन्द्र जैन, सागर, रामदेव, बंशीलाल कलवार ने प्रकरण निस्तारण में सहयोग किया।
प्रकरणों का निस्तारण किया
मालपुरा. तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से शनिवार को न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें एमएसीटी एक्ट के 2 प्रकरणों में 8 लाख 10 हजार रुपए के अवार्ड पारित किए गए।
तालुका विधिक सेवा समिति के सचिव रवि कुमार जांगिड़ ने बताया कि न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट की अदालत में फौजदारी के 4, एनआईएक्ट धारा 138 के 4 प्रकरणों, सिविल के लम्बित 32 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
न्यायालय सिविल न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में फौजदारी के 10, सिविल में 5 प्रकरणों का तथा प्रि-लेटिगेशन के मामलों में बैंक रिकवरी के कुल 3 प्रकरणों में 6 लाख 44 हजार 8 13 रुपए का राजीनामा हुआ। पानी के बिलों के 7 प्रकरणों का निस्तारण कर 84 हजार 826 की वूसली राजीनामे से की गई।

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