बजट चर्चा: चार जिलों की सीमा पर होने से रेल सेवा हो शुरू, स्टेट हाइवे पर निजी वाहनों पर टोल खत्म हो

केन्द्र सरकार के बजट से क्षेत्रवासी शहर को रेल सेवा से जोडऩे के इच्छुक है, जो कि वर्षों से क्षेत्र की प्रमुख मांग रही है। वहीं टैक्स की सीमा बढ़ाने के साथ शिक्षा में कुछ खास की उम्मीद देवली का आमजन लगाएं बैठा है।

देवली. केन्द्र सरकार के आगामी बजट से हर तबके के लोगों सहित व्यापारियों व सरकारी कर्मचारियों को उम्मीदें बनी हुई है। हर वर्ग का व्यक्ति यह चाहता है कि सरकार बजट में उनके लिए कुछ न कुछ खास लाएं, जिनसे उन्हें सुविधा के साथ राहत मिले। ज्यादातर क्षेत्रवासी शहर को रेल सेवा से जोडऩे के इच्छुक है, जो कि वर्षों से क्षेत्र की प्रमुख मांग रही है। वहीं टैक्स की सीमा बढ़ाने के साथ शिक्षा में कुछ खास की उम्मीद देवली का आमजन लगाएं बैठा है।

1. शहर को रेल को सेवा से जोड़ा जाएं-
शहर वर्षों से नसीराबाद-जालिन्धरी रेल सेवा से जुडऩे की राह ताक रहा है। शहर चार जिलों की सीमा पर होने की वजह से इसे रेल सेवा के साथ जोडकऱ तथा रोडवेज डिपो खोला जाना चाहिए। वहीं स्थानीय अस्पताल को भौगोलिक परिस्थिति के अनुरुप 100 बैड का क्रमोन्नत किया जाएं।
सुरेश अग्रवाल, व्यापारी।

2. टोल मुक्त का तोहफा मिले
केन्द्र सरकार के बजट में देवली से नसीराबाद तक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना चाहिए। वहीं समूचे प्रदेश में स्टेट हाइवे पर निजी वाहनों को यदि टोल मुक्ति मिलती है, तो आमजन को निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। टोल राशि आमजन पर भार है।
मनजीत सिंह काका।

3.महिला शिक्षा को बढ़ावा मिले
केन्द्र सरकार अपने बजट में देवली सहित टोंक में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करें। बजट में देवली राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा संस्थान खोला जाए। वहीं शहर की बढ़ती जनसंख्या के अनुरुप विकास की परियोजनाएं स्वीकृत हो।
दिनेश जैन सर्राफ।

4. ट्रोमा अस्पताल में सुविधा बढ़ाएं
देवली शहर चार जिलों की सीमा पर स्थित है। जहां आएं दिन हादसे व दुर्घटनाएं होती रहती है। ऐसे में बजट में देवली जैसी भौगोलिक स्थिति वाले अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने की केन्द्रीय बजट में घोषणाएं होनी चाहिए।
रुपम जिन्दल।

5. इन्कम टैक्स की स्लेब बढ़ाई जाएं
केन्द्रीय बजट में कर्मचारियों के बकाया डीए मिलने घोषणा होनी चाहिए। साथ ही केन्द्र सरकार को इन्कम टैक्स की स्लेब को ढाई लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किए जाए। वहीं निवेश की सीमा को 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख तक की घोषणा होनी चाहिए।
सुनील जैन, सरकारी शिक्षक।

6. पॉलिथीन मुक्ति की कड़ाई से पालना हो
केन्द्र सरकार अपने बजट में इस तरह की घोषणा करें, जिससे कि पॉलिथीन का उत्पादन ही बंद हो जाए। पॅालिथीन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। जीएसटी प्रक्रिया का सरलीकरण होना चाहिए।
राजेन्द्र अग्रवाल

7. महंगाई पर अंकुश लगे
केन्द्र सरकार की घोषणा में इस तरह के कदम शामिल होने चाहिए। जिससे कि बढ़ती हुई महंगाई पर अकुंश लगे। वहीं जीएसटी के सरलीकरण कर आमजन को राहत दिलाने के बजट में प्रयास होने चाहिए।
भैरु खत्री।