दुर्गेश ने बताया कि बजट में वर्क फ्राम होम में कार्य करने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। ऐसे में घर से कार्य करने वालों को सबंल मिलेगा।
दिव्या गोयल ने कहा कि बजट में निरस्त की गई रीट परीक्षा को जुलाई माह में पुन: करवाए जाने की घोषणा की गई है, साथ रिक्त पदों की संख्या भी बढ़ाई गई है, जो सराहनीय है।
वैभव कुमार का कहना है कि बजट में बढ़ते बिजली बिलों से राहत दिलाए जाने के लिए प्रति यूनिट के हिसाब से सब्सिड़ी दिए जाने की घोषणा की गई है। ऐसे में निगम उपभोक्ता को राहत मिलेगी।
बनवारी सैनी के अनुसार टोंक में मल्टरपरपज स्टेडियम की घोषणा की है। ऐसे में खिलाडिय़ों को प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं खेल प्रतिभाओं का भी विकास होगा।
दिनेश कुमार का मानना है कि बजट में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन पर ध्यान नहीं दिया गया, जबकि जिले में अनेक पर्यटन स्थलों का सर्किट बनाया जाकर विकसित किया जा सकता है।
दिनेश कुमार का मानना है कि बजट में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन पर ध्यान नहीं दिया गया, जबकि जिले में अनेक पर्यटन स्थलों का सर्किट बनाया जाकर विकसित किया जा सकता है।
महिलाओं पर नहीं दिया ध्यान
गृहली किरण सोनी ने कहा कि टोंक में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बजट में ध्यान नहीं रखा गयाए जबकि यहां कन्या महाविद्यालय खुले दो दशक से अधिक हो चुके हैए लेकिन संकायों का अभाव बना हुआ है।
सरकार ने रेल की मांग को नहीं देखा
सत्यनारायण सेन टोंक ने बताया कि जिले में रेल की मांग करीब सात दशक से चली आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी इसका उल्लेख किया गया थाए लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। वहीं जिला मुख्यालय पर भी कोई विशेष सौगात नहीं दी गई।
मुख्यमंत्री की घोषणाएं सराहनीय
जुनेद असलम, शिक्षक ने कहा कि राज्य बजट में मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की है। वो सराहनीय है। पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने पर कर्मचारियों में खुशी है। प्रदेश में बड़े स्तर पर कर्मचारी है। कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग भी कर रहे थे। सरकार की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से शहर के लोगों को भी 125 दिन का रोजगार मिल सके। वहीं घर पर सबसे अधिक भार वाले बिजली के बिल पर भी मुख्यमंत्री ने राहत दी है।
सुनील जैन कर सलाहकार ने कहा कि टोंक ब जट में यू तो सभी वर्गों का कुछ ना कुछ राहत देने का प्रयास किया गया है, वहीं चिकित्सा व शिक्षा के लिए बजट में विशेष प्रयास नजर आए है। बजट में मुयमंत्री चिरंजीवी योजना में उपचार के लिए पांच लाख रुपए से बढ़ा कर दस लाख रुपए किए जाने की घोषणा की गई है, जो की स्वागतयोग्य कदम है। योजना के तहत इसमें गहन व जटिल बीमारियां भी शामिल की जानी चाहिए। वहीं प्रदेश के लोगों को बिजली बिल के करंट से राहत देने के लिए सब्सिड़ी की घोषणा से भी वर्ग को आर्थिक लाभ होगा। मुयमंत्री ने गांवों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायतों में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय की श्रृंखला बनाई है, ऐसे में अब गांव के बच्चों को शिक्षा घर के पास मिलेगी। वहीं रीट परीक्षा निरस्त होने से अयर्थियों की निराशा भी दूर हुई है। अब जुलाई माह में 62 हजार पदों पर परीक्षा होगी। प्रदेश में बढ़ रहे साइबर अपराध सिरदर्द साबित हो रहे है। जांच के लिए सभी जिला मुयालय पर साइबर थानों की स्थापना अपराधों की रोकथाम के सराहनीय कदम है।
आदिश जैन, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर के अनुसार प्रदेश के हर जिले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की स्थापना होने से लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध के मामलों के खुलासे होने में आसानी होगी। अब तक पुलिस संसाधनों व नफरी के अभाव में अनुसंधान में देरी हो जाती थी। वहीं तकनीक के युग में व्यक्ति घर बैठे भी ठगी का शिकार हो रहा है। साइबर थाने खुलने पर जिला मुयालय पर संसाधन उपलब्ध होंगे। रिकवरी रेट में इजाफा देखने को मिलेगा, वहीं पीडि़त को भी समय पर राहत मिल सकेगी।
