टोंक जिले की नगर निकायों में सडक़ों पर खर्च होगें 23 करोड़ 35 लाख रुपए

जिले में सडक़ों के नवनिर्माण व उनकी मरम्मत के लिए सरकार 23 करोड़ 35 लाख रुपए की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की है। विभाग की ओर से इन कार्योंको शुरू करवाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।

टोंक. जिले में सडक़ों के नवनिर्माण व उनकी मरम्मत के लिए सरकार 23 करोड़ 35 लाख रुपए की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की है। विभाग की ओर से इन कार्योंको शुरू करवाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता आरएस बैरवा ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2021-22 के अनुसार जिले की नगर परिषद व नगर पालिका क्षेत्र में आने वाली सडक़ों के कार्य करवाए जाने है, जिनमें कई सडक़ों का नवनिर्माण, सुदृढ़ीकरण व अन्य सडक़ों की मरम्मत का कार्य शामिल है। बैरवा ने बताया ये कार्य अब से पहले किसी योजना व अन्य मद में शामिल नहीं है। साथ ही इन सडक़ों पर किसी भी प्रकार का कोई नया निर्माण स्वीकृत नहीं है।

नगर परिषद व नगर पालिका क्षेत्र में बनने वाली नई सडक़ व क्षतिग्रस्त हुई सडक़ों की मरम्मत की कुल लम्बाई 23 हजार 988 मीटर की होगी, जिसमें टोंक नगर परिषद क्षेत्र में 5950 मीटर, निवाई नगर पालिका क्षेत्र में 2750 मीटर, देवली नगर पालिका क्षेत्र में 820 मीटर, उनियारा नगर पालिका क्षेत्र में 8468, मालपुरा नगरपालिका क्षेत्र में 3140 व टोडारायसिंह नगर पालिका क्षेत्र में 2860 मीटर लम्बी सडक़ों के कार्य शामिल है।

23 करोड़ 45 लाख रुपए होंगे खर्च
बजट घोषणा के अनुसार 50 कार्यों पर 23 करोड 35 लाख रुपए खर्च होंगे, जिनमें टोंक नगर परिषद व उनियारा नगरपालिका में 13-13, निवाई, देवली व टोडारायसिंह नगर पालिका में 4-4 व मालपुरा में 12 सडक़ों पर विभिन्न कार्यों के लिए 23 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च होंगे।

यहां इतनी राशि होगी खर्च
स्थानीय जनप्रतिधियों की अनुशंसा पर जिले भर से तैयार किए प्रस्ताव में टोंक में 6 करोड़, निवाई में 4 करोड़, देवली में एक करोड़ 39 लाख 91 हजार, उनियारा में 3 करोड़ 97 लाख 98 हजार, मालपुरा में 4 करोड़ व टोडारायसिंह में 3 करोड़ 97 लाख 56 हजार रुपए के कार्य होंगे।

सानिवि करेगी कार्य
विभागीय सूत्रों के अनुसार नगर परिषद व जिले की पालिकाओं में बजट के अभाव में सभी कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से करवाए जाने के लिए सरकार की ओर से अनुशंसा की गई थी। इन सभी कार्यों के लिए वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की ओर से प्रस्ताव बना कर सरकार को भेजा गया था।