जमीन के लिए विधानसभा का घेराव किसानों ने बनाई नणनीति किसान महापंचायत की बैठक आवासन मंडल की ओर से जमीन अधिग्रहित करने का मामला टोंक. राजस्थान आवासन मंडल की ओर से ११ साल पहले शहर के समीप सेवारामपुरा में अधिग्रहित की गई ६०० बीघा जमीन मामला अब सरकार के घेराव तक पहुंच गया है। अधिग्रहित जमीन वाले किसान आवासन मंडल की ओर से अधिग्रहित की गई जमीन पर ११ साल बाद भी कुछ नहीं करने पर अब विधानसभा घेराव करेंगे।




 इसके लिए किसान महापंचायत के बैनरतले किसानों की बैठक हुई। इसमें किसान महापंचायत के अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि प्रदेश में किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जब राजस्थान आवासन मंडल को सेवारामपुरा में आवासीय कॉलोनी विकसित करनी थी तो उसने इसमें एक दशक क्यों लगाया?




 जबकि आवासन मंडल के नियम के है कि जमीन अधिग्रहण करने के तीन साल में जमीन मालिक को मुआवजा और कॉलोनी विकसित नहीं की जाए तो वह जमीन स्वत: ही अधिग्रहण से मुक्त हो जाएगी। ऐसे में अब किसान उक्त जमीन को लेकर विधानसभा पहुंचेंगे। बैठक में किसान महापंचायत युवा के प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर जाट, रामकिशन, हबीब मियां, फय्याज, रईस, जावेद, मुख्तार मियां, फिरोज खान, मदनलाल आदि शामिल थे।




 बैठक में किसानों ने बताया कि वर्ष २०११ में जमीन अधिग्रहित के समय क्षेत्र के लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई थी, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में जब कोर्ट की शरण ली तो मामले को रोक दिया गया, लेकिन इसका खामियाजा उक्त जमीन के मालिकों को हुआ। सेवारामपुरा में ६०० बीघा जमीन पर एक दशक में कोई काम नहीं होने पर वो जमीन बंजर होने लगी है। दूसरी तरफ उक्त जमीन पर भूमि मालिक कोई भी निर्माण तक नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे में यह जमीन किसी काम नहीं आ रही है।




 गौरतलब है कि राजस्थान आवासन मंडल (हाउसिंग बोर्ड) ने शहर के समीप सेवारामपुरा में ५९९-११ बीघा जमीन एक एक दशक पहले अधिग्रहण कर ली थी, लेकिन ११ साल बाद भी ना तो किसानों को मुआवजा दिया और ना ही हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की कोई रूपरेखा तैयार की।




 ऐसे में उक्त जमीन के मालिक ना तो जमीन बेच सकते और ना ही जमीन पर किसी प्रकार का निर्माण करा पा रहे हैं। ऐसे में उक्त जमीन बंजर हो गई है। दस्तावेज के मुताबिक राजस्थान आवासन मंडल के लिए सार्वजनिक हित में आवासीय प्रयोजनार्थ भूति अवाप्ति की अधिसूचना टोंक के समीप सेवारामपुरा में कुल रकबा ५९९-११ बीघा के लिए १२ अक्टूबर २०११ को कर दी गई।




 दो दिन बाद १४ अक्टूबर २०११ को अधिसूचना का प्रकाशन राजस्थान राज-पत्र के विशेषांक में भी कराया गया। इसके बाद सभी आपत्तियों का निस्तारण कर राज्य सरकार को धारा ५-ए के तहत मौका रिपोर्ट २५ मार्च २०१३ को भेज दी गई। इसमें कुल रकबा ५९९-११ बीघा की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित किया गया।

जमीन के लिए विधानसभा का घेराव

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किसानों ने बनाई नणनीतिकिसान महापंचायत की बैठकआवासन मंडल की ओर से जमीन अधिग्रहित करने का मामलाटोंक. राजस्थान आवासन मंडल की ओर से ११ साल पहले शहर के समीप सेवारामपुरा में अधिग्रहित की गई ६०० बीघा जमीन मामला अब सरकार के घेराव तक पहुंच गया है। अधिग्रहित जमीन वाले किसान आवासन मंडल की ओर से अधिग्रहित की गई जमीन पर ११ साल बाद भी कुछ नहीं करने पर अब विधानसभा घेराव करेंगे।

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