समिति अध्यक्ष श्यामसुन्दर शर्मा सहित सीताराम झंवर सहित अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में सरकार की ओर से गो संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम एवं राजस्थान स्टॉम्प अधिनियम 1988 की धारा 3 ख के अधीन संग्रहित अधिभार से प्राप्त राशि जो कि गौमाता ओर उसकी नस्ल के संरक्षण ओर संवर्धन के प्रयोजन के लिए ही उपयोग की जाएगी में किए गए संसोधन निरस्त करने, वित्तिय वर्ष में 180 दिनों की दी जा रही अनुदान राशि को 365 दिन करने, प्रदेश में दो साल से चल रही पंजीकृत एवं 200 गोशाला को अनुदान दिए जाने की बाध्यता समाप्त करने, दी जाने वाली अनुदान राशि के भुगतान नियमों का सरलीकरण करने, गौ तस्करी रोकने को फिर से बंंद पुलिस चौकियां शुरू करने सहित अन्य बारह सुत्री मांगों को स्वीकार किए जाने की मांग की। इस दौरान मोतीशंकर, मनीष, बजरंग, ओमप्रकाश, सुरेश व अन्य थे।
रसद विभाग को कलक्ट्रेट परिसर में शिफ्ट करने की मांग
टोंक. एपीआरटीएस के समीप रसद विभाग को कलक्ट्रेट परिसर स्थित खाली भवन में शिफ्ट कराने की मांग को लेकर अनुसूचित जाति विभाग अजमेर संभाग के महासचिव अशोक बैरवा ने जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया कि रसद विभाग पहाड़ पर स्थित है। ऐसे में उपभोक्ता कम ही वहां पहुंच पाते हैं। जबकि लोगों का ज्यादातर आना-जाना कलक्ट्रेट में ही लगा रहता है। वहीं कलक्ट्रेट में कई भवन खाली भी है, जहां रसद विभाग को शिफ्ट किया जाए।