आधार के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को किया दरकिनार

इन पंजीयन केंद्रों के कर्मचारी आधार पंजीयन के एवज में मनमानी राशि वसूल रहे हैं

कटनी । सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ३१ मार्च से निजी आधार पंजीयन सेंटर बंद हो जाने थे। जिले में ऐसे १८ सेंटर हैं, जो वर्तमान में भी चल रहे हैं। इन सेंटर संचालकों को पता है कि उनका काम कुछ ही दिन का शेष है। इस कारण इन पंजीयन केंद्रों के कर्मचारी आधार पंजीयन के एवज में मनमानी राशि वसूल रहे हैं। इसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है।

नहीं की जा रही है कार्रवाई
खास बात यह है कि इन सेंटरों को बंद करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इधर, जिले के सभी जनपद केंद्र व प्रमुख सरकारी भवनों में एक अप्रैल से आधार पंजीयन की सुविधा प्रारंभ हो
जानी थी। ११ दिन बीत जाने के बाद भी यह सुविधा महज कटनी कलेक्ट्रेट भवन और जनपद कार्यालय कटनी में ही प्रारंभ हो सकी है। दोनों ही केंद्रों में दो-दो मशीनें लगाई गई हैं।

छह ही आ सकी हैं
जिले में सरकारी भवन में आधार पंजीयन के लिए 16 मशीनों की डिमांड में से 6 ही आ सकी हैं। शेष दो मशीनों में एक मशीन विजयराघवगढ़ और एक मशीन बहोरीबंद जनपद में प्रारंभ करने की तैयारी चल रही है। ऐसे में रीठी, ढीमरखेड़ा, बड़वारा, पान उमरिया, बरही व दूसरे प्रमुख सेंटरों में आधार पंजीयन के लिए ग्रामीणों को परेशान होना पड़ेगा। तीन से चार साल के नौनिहालों को फर्श पर सुलाकर आधार पंजीयन के लिए अपनी बारी का इंतजार करती चरगवां से कलेक्ट्रेट पहुंची लल्लाबाई व्यवस्था से बेहद दुखी हैं। उन्होंने बताया कि रीठी जनपद मुख्यालय में आधार पंजीयन के लिए डेढ़ सौ रुपये लिए जा रहे हैं। उससे कम किराया में बस में कटनी पहुंच जाते हैं इसलिए ४५ किलोमीटर की दूरी तय कर यहां पंजीयन कराने आए हैं। उनके साथ कलेक्ट्रेट पहुंची अभिलाषा, आराधना, मायाबाई, संगीता व प्रभाबाई भी आधार पंजीयन को लेकर परेशान हैं। इन महिलाओं ने बताया कि जनपद भवन रीठी में पंजीयन की सुविधा प्रारंभ नहीं हुई है इसलिए कलेक्ट्रेट तक आना पड़ रहा है।

खास खास
10 से 15 दिन करना होगा जिलेभर के सरकारी भवनों में आधार पंजीयन सुविधा के लिए इंतजार।
93 प्रतिशत आधार पंजीयन का काम जिलेभर में हुआ। बड़े वर्ग में 99 प्रतिशत पंजीयन।
13 हजार लोग जिलेभर में ऐसे जिनका आधार पंजीयन नहीं हुआ।
07 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं, जिनका आधार अपडेट होना है।
इस संबंध में ई गर्वनेंस कटनी के सौरभ नामदेव ने कहा कि 18 निजी आधार पंजीयन को बंद करने के लिए भोपाल पत्र भेजा गया है। इनके द्वारा पंजीयन के एवज में मनमानी राशि लिए जाने की शिकायत मिली है। सरकारी भवनों में आधार पंजीयन की सुविधा जल्द से जल्द प्रारंभ करने की तैयारी चल रही है।