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जिलेवार हाल जिला- कुल ग्राम पंचायतें- परिवहन सेवाओं से वंचित
उदयपुर- 544-373 अजमेर- 282- 57
(अजयमेरू की 39 और ब्यावर की 77 इसमें शामिल हैं ) अलवर- 512- 170
बांसवाड़ा– 346- 175 बारां- 221-158
बाड़मेर- 489-295
जिलेवार हाल जिला- कुल ग्राम पंचायतें- परिवहन सेवाओं से वंचित
उदयपुर- 544-373 अजमेर- 282- 57
(अजयमेरू की 39 और ब्यावर की 77 इसमें शामिल हैं ) अलवर- 512- 170
बांसवाड़ा– 346- 175 बारां- 221-158
बाड़मेर- 489-295
भरतपुर- 374- 146
भीलवाड़ा- 384-234 बीकानेर- 290- 192
बूंदी- 183- 90 चित्तौडगढ़़- 290- 179
चूरू- 254- 60 दौसा- 254- 60
धौलपुर- 171-91 डूंगरपुर- 291- 172
गंगानगर- 336- 116 हनुमानगढ़- 251- 197
जयपुर 532- 434 जैसलमेर- 140- 120
जालोर- 274-246
भीलवाड़ा- 384-234 बीकानेर- 290- 192
बूंदी- 183- 90 चित्तौडगढ़़- 290- 179
चूरू- 254- 60 दौसा- 254- 60
धौलपुर- 171-91 डूंगरपुर- 291- 172
गंगानगर- 336- 116 हनुमानगढ़- 251- 197
जयपुर 532- 434 जैसलमेर- 140- 120
जालोर- 274-246
झालावाड़- 252-81
झुंझुनूं- 301-205 जोधपुर- 466-303
करौली- 227- 176 कोटा- 155- 21
नागौर- 467-163 पाली- 321- 199
प्रतापगढ़- 165- 72 राजसमन्द- 207- 120
सवाई माधोपुर- 200-183 सीकर- 343- 105
सिरोही- 162- 108 टोंक- 230- 108
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झुंझुनूं- 301-205 जोधपुर- 466-303
करौली- 227- 176 कोटा- 155- 21
नागौर- 467-163 पाली- 321- 199
प्रतापगढ़- 165- 72 राजसमन्द- 207- 120
सवाई माधोपुर- 200-183 सीकर- 343- 105
सिरोही- 162- 108 टोंक- 230- 108
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कुल 9894- 5991
सरकार के सामने वाहन नहीं चलाने का तर्क रोडवेज ने ये दिया: घाटे में सरकारी रोडवेज तो कैसे चलाएं गाड़ी। अब तक पांच वर्षों में सरकारी परिवहन सेवा 2695.39 करोड़ रुपए घाटे में रही है।
सरकार के सामने वाहन नहीं चलाने का तर्क रोडवेज ने ये दिया: घाटे में सरकारी रोडवेज तो कैसे चलाएं गाड़ी। अब तक पांच वर्षों में सरकारी परिवहन सेवा 2695.39 करोड़ रुपए घाटे में रही है।
वर्ष- शुद्ध हानि
2014-15- 628.48 करोड़ 2015-16-702.61
2016-17-1169.76 2017-18-176.71
2018-19-17.83 —– 848.44 करोड़ का अनुदान दिया सरकार ने
सरकार ने इन पांच वर्षों में परिवहन सेवाओं के संचालन के लिए 848.44 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। प्रदेश में सरकार ने फिलहाल 1434 ग्राम पंचायतों में पीपीपी मोड पर बसों के संचालन की शुरुआत की। हालांकि इनमें से कुछ में शुरू हुई तो अधिकांश में बंद हो गई। इसमें उदयपुर जिले की 26 ग्राम पंचायतों को शामिल किया है।
2014-15- 628.48 करोड़ 2015-16-702.61
2016-17-1169.76 2017-18-176.71
2018-19-17.83 —– 848.44 करोड़ का अनुदान दिया सरकार ने
सरकार ने इन पांच वर्षों में परिवहन सेवाओं के संचालन के लिए 848.44 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। प्रदेश में सरकार ने फिलहाल 1434 ग्राम पंचायतों में पीपीपी मोड पर बसों के संचालन की शुरुआत की। हालांकि इनमें से कुछ में शुरू हुई तो अधिकांश में बंद हो गई। इसमें उदयपुर जिले की 26 ग्राम पंचायतों को शामिल किया है।
प्रस्ताव तैयार, निर्णय सरकार स्तर पर
पीपीपी मोड पर बसों को चलाने के प्रस्ताव तैयार हुए हैं। हालांकि इसका निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर ही होगा। सरकार के घोषणा पत्र में भी इसका उल्लेख था कि जिन ग्राम पंचायतों में बस उपलब्ध नहीं है उन्हें परिवहन सेवा से जोड़ा जाएगा।
पीपीपी मोड पर बसों को चलाने के प्रस्ताव तैयार हुए हैं। हालांकि इसका निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर ही होगा। सरकार के घोषणा पत्र में भी इसका उल्लेख था कि जिन ग्राम पंचायतों में बस उपलब्ध नहीं है उन्हें परिवहन सेवा से जोड़ा जाएगा।
महेश उपाध्याय, मुख्य प्रबंधक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, उदयपुर आगार
