घर-परिवार व व्यवसाय की बनेगी कुंडली, उदयपुर में लगेंगे गणनाकार, यह है वजह

प्रदेश में 8 जून से सातवीं आर्थिक जनगणना

उदयपुर . देशभर में पहली बार पेपरलेस सातवीं आर्थिक जनगणना अगले माह मोबाइल एप से शुरू होगी। राज्य में यह गणना द्वितीय चरण में 8 जून से शुरू हो रही है। केन्द्रीय सांख्यिकी मंत्रालय ने इस गणना का जिम्मा कॉमन सर्विस सेन्टर (सीएससी) को सौंपा गया है। उदयपुर जिले की 544 ग्राम पंचायतों में 925 सीएससी बनाए गए हैं। शहर में 300 सुपरवाइजर, 3 हजार गणनाकारों से आर्थिक गणना करेंगे।

ग्रामीण क्षेत्र में 540 सेंटर स्थापित किए गए हैं जहां 2700 गणनाकार होंगे। सीएससी के जिला प्रबंधक अशोक पनवा ने बताया कि गणना की तैयारियां अंतिम चरण में है। इसके लिए गांव में पांच और शहरी क्षेत्र में 10 तथा अद्र्ध शहरी क्षेत्र में 7 गणनाकारों को लगाया गया है। पूर्व में जनगणना का कार्य सरकारी कर्मचारियों से करवाया जाता रहा है, लेकिन इस बार केन्द्र की ओर से यह कार्य सीएससी को सौंपा गया है। यह सारा कार्य ऑनलाइन होगा। गणना का कार्य अगले तीन माह में पूरा कर लिया जाएगा। एक अन्य जिला प्रबंधक सितम्बर सिंह चौहान के अनुसार आर्थिक गणना का मुख्य ध्येय सही आंकड़े जुटाना है ताकि सरकार को पता चल सके कि हमारी आर्थिक व सामाजिक स्थिति कैसी है। उसी अनुरूप देश की भविष्य की योजनाए तैयार हो सकेगी।

सेम्पल सर्वे कल
पनवा ने बताया कि मंगलवार को राज्य में जयपुर,अजमेर व उदयपुर की एक-एक ग्राम पंचायत में सेम्पल सर्वे होगा। इसमें भीण्डऱ पंचायत समिति की आकोला ग्राम पंचायत में परीक्षण के तौर पर नेशनल सेम्पल सर्वे होगा। यह सर्वे राज्य के वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी विनय आमेटा के निर्देशन में होगा। गणना के आंकड़ों को एप पर अपलोड़ किया जाएगा। इससे पता चलेगा कि डाटा सही अपलोड़ हुए या नहीं हुए।

घर-घर जाकर करेंगे गणना
जिला प्रबंधक ने बताया कि गणनाकार आईडी प्रूफ के साथ घर-घर जाएंगे। साथ ही संबंधित पुलिस थानों को भी सूचित करेंगे। सूचना के बादघरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर जाकर आर्थिक आधार पर जनगणना करेंगे और एप में फॉमेट के अनुसार आंकड़े भरेंगे। घर में मौजूद सभी वयस्क सदस्यों की आर्थिक गतिविधियों का विवरण मांगा गया है।

मिलेगा रोजगार
सीएससी सुपरवाइजर अशोक कल्याणी ने बताया कि जिले में आर्थिक जनगणना में करीब 6 हजार युवकों को अगले तीन माह तक रोजगार मुहैया होगा। प्रत्येक गणनाकार को पारिश्रमिक के रूप में प्रति परिवार 10-12 और सुपरवाईजर को 3-4 रुपए प्रति परिवार दिए जाएंगे।

कब-कब हुई आर्थिक जनगणना
पहली 1977
दूसरी 1980
तीसरी 1990
चौथी 1998
पांचवीं 2005
छठी 2013