तीन घंटे तक चली इस बैठक में 18 बिन्दुओं पर चर्चा हुई। विशेष रूप से २ जुलाई से शुरू हो रही अन्नपूर्णा योजना के तहत स्कूलों में दूध वितरण कार्य पर मंथन हुआ। गंगवार ने सभी अधिकारियों से कहा कि वे इस कार्य को गंभीरता से लेवें और सफल बनाएं। उन्होंने बैठक में एक-एक अधिकारी से बात करते हुए प्रगति रिपोर्ट जानी। स्कूलों में नामांकन बढ़ाने पर जोर देते हुए खेलकूद गतिविधियों, खेल मैदान, स्कूल भवन निर्माण से जुडे़ विषयों पर जानकारी ली।
खराब रिजल्ट देने वालों को मिलेगा नोटिस उदयपुर जिले के प्रर्जेटेंशन में खराब परीक्षा परिणाम देखकर गंगवार भड़क गए। उन्होंने दोनों ही जिला शिक्षा अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार माना और तुरंत प्रभाव से खराब परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधानों को नोटिस देने को कहा। माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी द्वितीय के अधीन १७० संस्था प्रधानों को एेसे नोटिस मिलेंगे। बैठक में उपनिदेशक माध्यमिक भरत मेहता, उप सहायक निदेशक प्रारंभिक, जिलाशिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जिलाशिक्षा अधिकारी माध्यमिक एवं प्रांरभिक, रमसा, सर्वशिक्षा, डाइस प्रिंसिपल, एडीपीसी, एईएन आदि अधिकारी मौजूद थे।
समस्या निराकरण नहीं तो अधिकारी जिम्मेदार प्रमुख शासन सचिव नरेशपाल गंगवार ने मंगलवार को संभागीय आयुक्त कार्यालय में संभागीय आयुक्त भवानीसिंह देथा एवं उदयपुर संभाग के जिला कलक्टर्स, संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक में कहा कि समस्याओं का निराकरण नहीं होने पर जिम्मेदार अधिकारी की जवाबदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणाओं की क्रियान्विति में पूर्ण गंभीर होकर कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही 7 जुलाई को प्रधानमंत्री के जयपुर दौरे पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों का चयन करने और उनकी पूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए।बैठक में विद्यालय भवनों के चारदीवारी बनवाने को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कई मॉडल विद्यालयों के यह कार्य बकाया होने की जानकारी दी। प्रमुख शासन सचिव ने फुटबॉल अकादमी, बांसवाड़ा में तीरन्दाजी अकादमी की स्थापना के लिए प्रभावी मॉडल तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने खेल प्रतिभा को तराशने के लिए पूर्ण संसाधनयुक्त अकादमियों के लिए जिलों के औद्योगिक घरानों का सहयोग लेकर कार्य करने की बात कही।
कौन तय करेगा जवाबदारी गंगवार ने सरकारी स्तर पर होने वाली वीसी या बैठकों में क्षेत्रीय समस्याओं के निराकरण व प्रगति पर चर्चा को लेकर अधिकारी स्तर पर जवाबदेही तय करने की बात कही। इसके लिए उन्होंने विभागों को पर्याप्त होमवर्क करने पर भी जोर दिया।
