ये क्या आरोप है: सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के लिए यूआईटी में हो रही सांठ-गांठ

शिव सेना ने जिला कलक्टर को सौंपा ज्ञापन

उदयपुर. शिव सेना ने जिला कलक्टर को ज्ञापन देकर बडग़ांव तहसील के राजस्व गांव पालड़ी, कटारा व बड़ी में भू-माफियाओं की ओर से चारागाह व बिलानाम भूमि पर कब्जे कर प्लॉटिंग कर उसे बेचने के मामले में यूआइटी प्रशासन पर मिलीभगत के आरोप लगाए। जिला प्रमुख सुधीर शर्मा ने बताया कि संबंधित जमीन यूआइटी के खाते में दर्ज है। सर्वोच्च न्यायलय के आदेशानुसार चारागाह भूमि किसी अन्य काम में नही ली जा सकती। उक्त भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने वाले के विरुद्ध : भू. राजस्व अधिनियम धारा 91 के तहत 3 वर्ष की सजा व जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन जानकारी के बावजूद यूआइटी मामले में मौन है। करीब 80 से 100 बीघा बेशकीमती सरकारी जमीन है। आरोप है कि तत्कालीन सचिव रामनिवास मेहता ने ३१ मई 2018 को अतिक्रमण ध्वस्त कराए थे। मेहता के ट्रांसफर के बाद लोगों ने फिर से अतिक्रमण शुरू कर दिया है। कच्ची बाउण्ड्री के भीतर कुछ लोगों ने 20 हजार रुपए मासिक किराया राशि पर डेयरी की दुकान भी चलवा रखी है।
आरोप है कि एवीवीएनएल के ओहदेदारों ने अतिक्रमण वाली जमीनों पर बिना किसी मालिकाना हक और एनओसी के बिना बिजली कनेक्शन भी दिए हुए हैं। मीडिया प्रभारी गौरव नागदा, कार्यलय प्रमुख गणेश वैष्णव, उपजि़ला प्रमुख नवीन माहेश्वरी, नगर संगठन प्रमुख रमेश परमार, भगवती लाल ने मामले में कार्रवाई की मांग की है।