केंद्र सरकार के इस एक्ट के विरोध में पहली बार सर्वसमाज इकठ्ठा हुआ है। लोगों की मानेंं तो 60 से 70 वर्षों तक आरक्षण मिलने के बाद भी अब इस तरह के एक्ट में संशोधन करने से स्वर्ण और ओबीसी समाज के लोगों को भारी नुकसान होगा। इतना ही नहीं पूर्व में जब इस तरह के मामले दर्ज होते थे और जांच होने के बाद 70 प्रतिशत मामले झूठे पाए जाते थे और अब सीधे ही एफआईआर के बाद अगर गिरफ्तारी होती है तो झूठे मामलों के तादात और बढ़ जाएगी।
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