सरकार बेखबर..पेट के लिए पिसता बचपन, 12 जिलों में 13 हजार बाल श्रमिक

– सरकार के निर्देश के बावजूद 33 में से 24 जिलों ने बाल श्रमिकों का सर्वे नहीं- पांच वर्ष में 12 जिलों में सामने आए केवल 12552 बाल श्रमिक – सर्वे पर सवाल: सीकर व झुंझुनूं में नहीं मिला एक भी बाल श्रमिक

भुवनेश पण्ड्या/उदयपुर . होटलों में बर्तन मांझते नन्हे हाथ, रेस्टोरेंट्स में टेबल साफ कर ऑर्डर लेते बुझे चेहरे, मजबूरी में ठेलों पर अपनी उम्र से बड़े काम करने कंधे तो दुकान या शोरूम का फर्श एवं शोकेस चमकाते बच्चे। श्रम की भट्टी में झोंके जा रहे ‘बचपन’ हर किसी ने देखे है, लेकिन सरकार को यह सब नजर नहीं आता है। यही कारण है कि देश में बालश्रम बढ़ता ही जा रहा है।

प्रदेश के हर जिले में बाल श्रम से मुक्ति के लिए कलक्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस फोर्स के गठन का मुख्य उद्देश्य बाल श्रमिकों को बेगारी से मुक्त करवा शिक्षा व समाज की मुख्यधारा से जोडऩा है। इसके बावजूद पिछले पांच वर्ष में प्रदेश के 33 में से 24 जिलों ने सर्वे ही नहीं किया। उदयपुर जिला भी इनमें से एक है। जिन 12 जिलों में सर्वे हुए, इनमें भी महज 12552 बाल श्रमिक सामने आए। खास बात यह है कि सीकर, झुंझुनंू में गत दो वर्ष में दो सर्वे करना बताया गया, लेकिन इनमें से एक में भी कोई बाल श्रमिक नजर नहीं आया।

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सर्वे की स्थिति

जिला….सर्वे …बाल श्रमिक
सीकर…वर्ष 18-19…एक भी नहीं

हनुमानगढ़….हुआ….33
अलवर…वर्ष 2016 व 17… 802

झुंझुनूं….हुआ… कोई नहीं
भीलवाड़ा…हुआ…696

चूरू…2018…700
दौसा..हुआ…467

टोंक…हुआ….2618
जैसलमेर..हुआ…130

कोटा….2018 ….1928
बांसवाड़ा…हुआ….2793

यहां नहीं हुआ सर्वे

उदयपुर, झालावाड़, अजमेर, राजसमन्द, प्रतापगढ़, डूंगरपुर. चित्तौडगढ़़, पाली, जालौर, जोधपुर, करौली, बीकानेर, नागौर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर, सिरोही, बारां, बूंदी, भरतपुर, बाड़मेर।

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समय-समय पर कार्रवाई की जाती है। माता-पिता तक उन्हें पहुंचाते हुए स्टाम्प पर पाबंद करते हैं। हर वर्ष में करीब 20 बाल श्रमिक पकड़ कर छुड़वाते हैं। इन्हें बाल कल्याण समिति को दिया जाता है, लेकिन पारिवारिक परिस्थितिवश ये बच्चे स्थान छोड़ देते हैं, लेकिन काम करना नहीं छोड़ते है।
सज्जाद अहमद, श्रम अधिकारी उदयपुर