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चिकित्सा क्षेत्र की शिकायत प्रणाली विकसित हो, किलोमीटर तय कर विकसित की जाए स्वास्थ्य सुविधाएं

प्रदेश में जल्द आएगा मेडिकल ड्राफ्ट, सरकार के पास पहुंचे 103 सुझाव

राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 का ड्राफ्ट होगा तैयार

उदयपुर

Published: June 26, 2022 07:32:32 am

दुर्लभ बीमारियों का इलाज सीएम चिरंजीवी योजना में शुरू हो, शिकायत निवारण प्रणाली बेहतर की जाए तो खाद्य सामग्री की शुद्धता के लिए मोबाइल लैब फिर से शुरू की जाए। ऐसे ही कुछ सुझाव व प्रस्ताव सरकार को भेजे गए हैं। राज्य सरकार राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 का ड्राफ्ट तैयार करने जा रही है। इसे लेकर चिकित्सा पोर्टल से मांगे गए सुझावों पर लोगों ने अपने प्रस्ताव सरकार को भेजे हैं। सरकार ने इन सुझावों को पब्लिक डोमिन में रखा है। सरकार ने चिकित्सा पोर्टल के जरिए 24 मार्च 22 को ये प्रस्ताव चाहे थे, जिस पर 103 सुझाव पहुंचे हैं।
प्रदेश में जल्द आएगा मेडिकल ड्राफ्ट, सरकार के पास पहुंचे 103 सुझाव
प्रदेश में जल्द आएगा मेडिकल ड्राफ्ट, सरकार के पास पहुंचे 103 सुझाव
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जल्द मेडिकल ड्राफ्टराजस्थान में जल्द ही नए स्वास्थ्य कानून के लिए मेडिकल ड्राफ्ट तैयार होगा। लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मुहैया करवाने व बदलती स्थितियों के बीच जिन-जिन बदलावों की जरूरत है या जो-जो कमियां है उन्हें ठीक करने के लिए राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 ला रही है, इसे लेकर जो ड्राफ्ट तैयार होगा इसके लिए लोगों, विभिन्न संगठनों, संस्थानों, मेडिकल क्षेत्र के एनजीओ व अन्य से सुझाव सरकार को भेजे गए हैं।
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ऐसे पहुंचे हैं सुझाव

- दुर्लभ बीमारियों का इलाज बीमा योजना में हो।

- चिकित्सा शिकायत प्रणाली अलग से हो और मजबूत हो।- प्रत्येक जिले में स्थापित लैब में लगे सभी लैब टेक्नीशियन कार्मिकों को स्थायी किया जाए।
- अस्पतालों को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान बनाया जाए।- कार्यस्थल पर शारीरिक सुरक्षा और सुरक्षा का अधिकार, उचित माध्यम से सरकार द्वारा सुरक्षा उपाय।

- स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई जैसे प्राथमिकी, गिरफ्तारी नहीं हो जब तक की जिला स्तरीय समिति की रिपोर्ट नहीं आए।
- राज्य सरकार को चाहिए कि प्रति 3 किमी के भीतर बुनियादी सेवाएं प्रति 12 किमी के भीतर पूर्ण प्राथमिक देखभाल, प्रति 50 किमी (एक घंटे की यात्रा) के भीतर गंभीर बीमारियों का इलाज और 150 किमी के भीतर पूरी तरह से कुशल विशेषज्ञों के साथ गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था इस कानून के जरिये सुनिश्चित हो।- सभी आवश्यक और जीवन रक्षक दवाओं, उपकरणों और डायग्नोस्टिक्स की उपलब्धता और पहुंच, दवाओं का तर्कसंगत उपयोग और दवा प्रतिरोध और प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी की बात इस कानून में नहीं हैं इससे शामिल किया जाए।
- सरकार द्वारा बनाए गए परन्तु बाद में संचालन के लिए पीपीपी मॉडल पर निजी कॉरपोरेट के हाथ में दे दिए गए अस्पतालों का सरकार पुनः अधिग्रहण कर खुद संचालन करे।- फूड सेफ्टी के लिए मोबाइल लैब शुुरू हो।
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जल्द ही ड्राफ्ट तैयार होने वाला है, इसे लेकर सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। जो-जो सुझाव चिकित्सा संस्थानों व कार्यालयों में पहुंचे थे उन्हें भी सरकार को उपलब्ध करवाया है।
डॉ दिनेश खराड़ी, सीएमएचओ उदयपुर

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