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विकास बाधित: मतलब ‘राजनीति हावी

locationउदयपुरPublished: Feb 23, 2019 12:20:06 am

Submitted by:

Sushil Kumar Singh

पीडब्लयूडी के अधीन संचालित सड़क व बिल्डिंग निर्माण कार्य बंद होने का मामला, संवेदकों की ओर से आंदोलन की रणनीति तैयार

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विकास बाधित: मतलब ‘राजनीति हावी

डॉ. सुशीलसिंह चौहान/ उदयपुर. पिछली सरकार के कार्यकाल में शुरू हुए सड़क एवं बिल्डिंग निर्माण जैसे विकास कार्यों के थमे पहियों को लेकर राजनीति गरमा रही है। लोकसभा चुनाव के पहले लोक निर्माण विभाग की ओर से बजट जारी करने में हो रही देरी को लेकर भाजपा इसे वर्तमान सरकार के सियासती कदम बताते हुए भत्र्सना की है। वहीं सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि पूरे मामले को लेकर भाजपा की सरकार को जिम्मेदार बताने में जुटे हैं। दोनों ही राजनीतिक दलों के बीच संवेदकों को उनके अटके हुए भुगतान को लेकर चिंता सता रही है। दूसरी ओर राजस्थान कॉन्ट्रेक्टर एसोसिएशन को उदयपुर जिला कलक्ट्रेट में हुई जिला प्रभारी मंत्री की बैठक में इस मुद्दे को लेकर चर्चा होने की संभावना थी, लेकिन निराशा हाथ तब लगी, जब पूरी बैठक के दौरान इस पूरे मामले को लेकर कोई चिंतन नहीं हुआ। खास तो यह रहा कि प्रभारी मंत्री ने अनभिज्ञता जताते हुए इस पूरे मामले को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि प्रदेश भर में पीडब्ल्यूडी के अधीन निर्माण कामों के नाम पर संवेदकों की करीब १६ हजार करोड़ रुपए की बाकियात चल रही है।
खजाना खाली तो बताएं
सरकार के खजाने में धन नहीं है तो जानकारी दे। ताकि संवेदक सरकार से मेहरबानी मिलने तक मौन रहकर इंतजार करे। कुछ नहीं हकीकत में ये पूरा मामला राजनीतिक द्वेषता का है। केंद्र में हमारी सरकार है। ये जानते हुए कांग्रेस की सरकार भाजपा शासन में शुरू हुए कामों को पूरा करने में बाधा खड़ी कर रही है।
फूलसिंह मीणा, विधायक, उदयपुर ग्रामीण
नीयत में खोट
सरकार की नीयत में खोट है। अभी नांदो का खेड़ा से आ रहा हूं। पता चला है कि वर्तमान सरकार की ओर से ऋण माफी डेढ़ लाख रुपए की हुई है, जबकि हमारे समय में ३९ लाख रुपए माफ किए थे। वर्तमान सरकार इसे जोड़कर दिखा देगी। संवेदकों को उनके हक के रुपए मिलने चाहिए।
धर्मनारायण जोशी, विधायक, मावली
पूर्व सरकार जिम्मेदार
पीडब्ल्यूडी के अधीन हुए कार्यों का भुगतान पिछली सरकार को उनके कार्यकाल में करना चाहिए था। ये उनकी गलती थी। हमारी सरकार ने मना नहीं किया है, लेकिन हाल ही जिम्मेदारी संभाली है तो व्यवस्था संचालन में समय तो लगता है। स्थानीय स्तर से हम सरकार तक बात पहुंचाएंगे।
लालसिंह झाला, जिलाध्यक्ष, उदयपुर देहात कांग्रेस
मुझे नहीं पता
सरकार स्तर पर पीडब्ल्यूडी के निर्माण कार्य के नाम पर कोई भुगतान बकाया चल रहा है। इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। जिला कलक्ट्रेट की बैठक में भी इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है।
मास्टर भंवरलाल, प्रभारी मंत्री, उदयपुर

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