बीडी कल्ला बोले : बिजली के बिल से स्थाई शुल्क हटाकर केन्द्र युनीफॉर्म पॉलिसी बनाए

उदयपुर में पत्रिका से बोले ऊर्जा मंत्री, कोरोना महामारी में लोगों को राहत मिल सकेगी

मुकेश हिंगड़ / उदयपुर. कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन में लोगों के बिजली के बिल में स्थाई शुल्क को लेकर केन्द्र सरकार को पूरे देश में एक युनीफॉर्म पॉलिसी बनानी चाहिए लोगों को राहत मिल सके और पूरे देश में एक जैसी व्यवस्था होगी।
यह बात उदयपुर यात्रा पर आए प्रदेश के ऊर्जा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री बी.डी.कल्ला ने बुधवार को यहां राजस्थान पत्रिका से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गहलोत सरकार ने लॉक डाउन की स्थिति में उपभोक्ताओं के लिए बिजली के बिल स्थगित किए है। जब उनसे स्थाई शुल्क का सवाल किया तो वे बोले कि लॉकडाउन केन्द्र सरकार ने लागू किया है तो उनको पूरे देश में इस विषय के लिए यूनीफॉर्म पॉलिसी बनानी चाहिए। हम भी भारत सरकार के पास यह प्रयास कर रहे है कि पूरे देश में एक जैसा सिस्टम बनाए है। उनका एक पैसा नहीं लगना है, लॉकडाउन के दौरान का पैसा डिस्कॉम को बिजली उत्पादन कंपनियों को नहीं देना है या तो वे वापस कर दें, फिर हम नहीं वसूल करेंगे। राज्य सरकार के स्तर पर स्थाई शुल्क माफ करने के सवाल पर बोले कि देश में किसी दूसरे किसी प्रदेश जहां भाजपा भी सत्ता में है उन्होंने भी नहीं किया है। यह केन्द्र सरकार को ही करना है ताकि राज्यों और जनता को भी राहत मिले।