किसानों के ऋण मामले में अब आई बड़ी खबर, आचार संहिता हटते ही शुरू होगा ऋण वितरण लेकिन करना होगा ये काम..

Debt waiver of farmers आधार सत्यापन पर ही मिलेगा ऋण, नए ऋण के बंटवारे में फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम, उदयपुर व राजसमंद में बंटेगा 420 करोड़ के अल्पकालीन फसली ऋण, आचार संहिता हटते ही शुरू होगा ऋण वितरण

मानवेंद्र सिंह राठौड़/उदयपुर . किसानों की ऋण माफी Debt Waiver of farmers में हुई भारी गड़बडिय़ों के बाद सहकारिता विभाग ने नया सॉफ्टवेयर विकसित करवाया है जिसमें राज्य के करीब साढ़े 26 लाख ऋणी किसानों की कुंडली फीड हो गई है। इस वित्तीय वर्ष में किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण बायोमैट्रिक सत्यापन के बाद ही मिल पाएगा। एक तरह से किसानों की बैंक में डिजिटल मेंबरशिप हो गई है। आधार पर आधारित सत्यापन होने से किसान का सारा रिकॉर्ड पोर्टल पर खुल जाएगा। ऐसे में किसान की पहचान हो जाएगी और पात्र किसान को ही ऋण मिलेगा। नए सिस्टम में वित्तीय अनियमितता की गुंजाइश नहीं रहेगी।

सहकारिता विभाग ने राज्य के सभी सीसीबी बैंकों को वर्तमान ऋणी सदस्यों के साथ ही 30 लाख नए लघु व सीमांत काश्तकार को ऋण देने के लक्ष्य तय किया है। राज्य में करीब 56 लाख ऋणी व अऋणी सदस्य हैं। उदयपुर व राजसमंद में 420 करोड़ रुपए का अल्पकालीन फसली ऋण बांटा जाएगा। खरीफ में 250 एवं रबी में 120 करोड़ रुपए का ऋण देना है। उदयपुर, राजसमंद व प्रतापगढ़ की धरियावद में 282 पैक्स व लेम्पस हैं। इनमें करीब 1 लाख 3 हजार ऋणी सदस्य हैं जिसमें डिफाल्टर सदस्य भी शामिल हैं। इस बार आदतन डिफाल्टरों को चिह्नित कर उनके स्थान पर नए और कमजोर किसानों को ऋण देने के निर्देश हैं।

फर्जीवाड़ा रोकने के लिए हुई इतनी कसरत
प्रदेश में भाजपा की पिछली सरकार ने किसानों की कर्ज माफी की थी जिसमें डंूगरपुर, बांसवाड़ा, अलवर, भरतपुर, गंगानगर समेत कई जिलों में ऋण माफी और वितरण में भारी गड़बडिय़ां सामने आई थी।

पायलट प्रोजेक्ट में दो समितियां

उदयपुर दी सेंट्रल कोऑपरेटिव के प्रबंध निदेशक आलोक चौधरी ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट में दो सहकारी समितियां चुनी है जिसमें उदयपुर की सिंदु और राजसमंद क ी पीपरड़ा शामिल हैं। इस सॉफ्टवेयर से ही भुगतान का परीक्षण किया जाएगा। साथ ही सभी 282 पैक्स लैम्पस में स्कैनर, कम्प्यूटर, प्रिंटर, बायोमैट्रिक डिवाइस भिजवाई जाने की व्यवस्था की जा रही है।