गहलोत ने सामुदायिक वनाधिकारी विकास व जनजाति भागीदारी योजना को दिए 10 करोड़

सामुदायिक वनाधिकार विकास योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए मुख्यमंत्री की घोषणा

By: Mukesh Hingar

Published: 21 Aug 2021, 08:45 PM IST

उदयपुर. सामुदायिक वन अधिकार पत्र जिन इलाकों में मिलेंगे वहां के विकास को लेकर बनाई सामुदायिक वनाधिकार विकास योजना व जनजाति भागीदारी योजना को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट का प्रावधान करने की स्वीकृति दे दी है।
मुख्यमंत्री गहलोत ने दोनों योजनाओं के त्वरित संचालन के लिए बजट मद (एसएफ) के अन्तर्गत 10 करोड़ रूपये के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दे दी है। दोनों योजनाएं नई होने के कारण इनके लिए बजट मद उपलब्ध नहीं होने से योजनाओं के त्वरित संचालन के लिए जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत बजट मद से 10 करोड़ रूपए के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दी गई है।

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इस योजना में जिनके लिए सामुदायिक पत्र जारी किए गए है उनमें जल संग्रहण, पौधरोपण, फलदार पौधे लगाने, मछली पालन, चारागाह विकास, सामुदायिक भवन, वर्क शेड, प्रोसेसिंग सेंटर आदि काम कराने के अतिरिक्त इन क्षेत्रों पर आधारित जनजाति सामुदायिक केन्द्रों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं उपकरण आदि प्रदान करने के लिए भी राशि दी जाएगी। जनजाति भागीदारी के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्र में ढांचागत विकास पर काम किया जाएगा।

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