आधार कार्ड का फर्जीवाड़ा : आधार कार्ड के लूट के अड्डों को शह देने में सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की भूमिका आई सामने

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मुकेश ह‍िंगड़/ मो इल‍ियास उदयपुर. शहर में आधार कार्ड के लूट के अड्डों को शह देने में सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की भूमिका प्रारंभिक जांच में सामने आई है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग का मानना है कि निजी केन्द्रों में मशीनें हैं ही नहीं। जाहिर है कि ऐसे में सरकारी कार्यालयों व परिसर में लगी मशीनें बाहर आई है। इसमें या तो अधिकारियों की सीधी भूमिका है या फिर कहीं अधीनस्थ कार्मिकों ने कारस्तानी की है। कलक्ट्रेट, तहसील कार्यालय, पंचायत समिति परिसर से लेकर कई सरकारी कार्यालयों में लगी आधार मशीनों की लोगिन आईडी की जांच की जा रही है। इसके लिए शुक्रवार को कई टीमें जांच के लिए अलग-अलग स्थानों पर भेजी गई। इधर, देहलीगेट व कोर्ट चौराहे पर कार्यरत दुकानदारों ने वहां से मशीन हटा ली है।

शिकायतों पर बदला था नियम
आधार कार्ड बनाने वाली संस्था यूआईडीएआई के सामने शिकायतें आई कि कई ई-मित्र संचालक आधार कार्ड बनवाने की राशि ले रहे हैं। मनमर्जी से यह राशि तय है। इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने ऐसे सभी केन्द्रों से आधार मशीनें हटवा दी। उनकी आईडी ब्लॉक करवा दी। यह नियम किया कि अब भविष्य में आधार कार्ड सरकारी परिसर में ही बनवाए जाए, जिसमें सरकारी कार्मिक पूरी तरह से निगरानी रखेंगे, लेकिन निगरानी रखने की बजाय कई जगह सरकारी कारिंदों ने मिलीभगत कर सरकारी परिसर के लिए आई आधार की मशीन ही अपने चेहतों को सौंप दी, जो धड़ल्ले से बाहर आमजन की जेबें काट रहे हैं।

शुल्क 30 रुपए, वसूल रहे हैं 150 रुपए
अवैध दुकानों पर आधार कार्ड की मशीनों से मुफ्त में बनने वाले आधार के तो 100 से 200 रुपए वसूलते ही है लेकिन अगर आधार कार्ड में कोई अपडेट कराने है तो उसके भी 100 रुपए वसूले जाते है जबकि केन्द्र सरकार ने अपडेट का शुल्क ही 25 रुपए तय किया जो कर के साथ 30 रुपए होता है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित इन अवैध दुकानों पर किसी को जन्म तिथि बदलवानी, किसी को मोबाइल नंबर जुड़ाया या अपनी जानकारी में कोई बदलाव कराना है तो उसके लिए यूआईडीएआई ने न्यूनतम दर तय कर रखी है लेकिन इन दुकानों पर पांच गुणा रकम वसूली जा रही है। दुकानों पर नया आधार बनाओ या अपडेट कराओ एक 100 का नोट देना होगा।

यूआईडीएआई ने ये दरें तय की
श्रेणी … दर

नया आधार बनाना…नि:शुल्क
आधार अपडेट कराना…30 रुपए

आधार का रंगीन प्रिंट…24 रुपए
आधार का श्वेत प्रिंट…12 रुपए

(ये दरें डाकघर में है, टैक्स सहित)

आप कर सकते हैं शिकायत

यदि आपको सरकारी कैम्पस में भी आधार सेंटर पर गतिविधियों पर शक हो या वहां के अधिकारी आपसे अधिक चार्ज वसूल रहे तो आप यूआईडीएआई को, जिला कलक्टर को या सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को शिकायत कर सकते हैं।
मशीन तो सरकारी होगी

निजी केन्द्रों पर निजी स्तर पर तो आधार की मशीन कैसे लग सकती है। लॉगिन व आईडी निश्चित तौर पर सरकारी मशीन के ही होंगे। यानी जिन सरकारी कार्यालयों व परिसर में मशीन लगी है, वहां से इधर-उधर हुई होगी। इस संबंध में पूरी जांच करवाई जाएगी।
हंसराज यादव, तकनीकी निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर