कमाई का ‘खूनी खेल’ : आदिवासी बीमा क्लेम मामले में जांच ऐसी करो कि उदाहरण बनें, राज्यपाल ने द‍िए ये न‍िर्देश

– राज्यपाल कल्याण सिंह ने अफसरों की ढिलाई पर दिखाई सख्ती, शिथिलता बरतने वालों को चिन्हित करने के निर्देश

जयपुर/उदयपुर. राज्यपाल कल्याण सिंह ने कहा है कि आदिवासियों के बीमा को लेकर दर्ज मामलों में एसओजी की कार्रवाई में तेजी लाई जाए, जिससे यह जांच उदाहरण बने। आदिवासी कल्याण से जुड़े मामलों में अधिकारियों की ढिलाई पर राज्यपाल ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि कई जगह आदिवासी इंसानों जैसी जिंदगी भी नही जी रहे हैं। उन्होंने जनजाति कल्याण योजनाओं में शिथिलता बरतने वाले विभाग और अधिकारियों को चिन्हित कर लापरवाही करने वालों को दण्डित करने के निर्देश दिए, वहीं बैठक में ही काम पूरा करने की कट ऑफ डेट पूछकर अधिकारियों को पसीना ला दिया।

राज्यपाल सिंह ने गुरुवार को यहां राजभवन में आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्वरोजगार, प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वन सहित अन्य योजनाओं की स्थिति की समीक्षा की। राज्यपाल ने अगली बैठक के लिए 31 जनवरी की तारीख तय करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनजाति क्षेत्र में साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पौष्टिक आहार, पाठ्य सामग्री व ड्रेस पर विशेष ध्यान दिया जाए।

पद खाली हुआ तो होगी कार्रवाई

राज्यपाल ने कहा, तबादला नीति ऐसी बने कि कर्मचारी ‘इनफ्लो’ गैर आदिवासी क्षेत्र से आदिवासी क्षेत्र में हो और आदिवासी क्षेत्र से गैर आदिवासी क्षेत्र में ट्रांसफर (आउट फ्लो) कम हों। इस क्षेत्र से किसी कर्मचारी को तब तक कार्यमुक्त नहीं किया जाए, जब तक उसका रिलीवर पद नहीं संभाल ले। निर्देशों का कड़ाई से पालना नहीं करने वालों को कठोर दंड दिया जाए।

ये भी दिए निर्देश

-वन क्षेत्र में निवास करने वालों के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत पट्टों के लिए ग्राम सभावार कार्ययोजना तैयार की जाए।
-भूमि पट्टों के दावों के निस्तारण के लिए 15 सितम्बर की ‘कट ऑफ डेट’ तय की।

-प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) आवासों को परिसम्पत्तियां मानते हुए जीओ टेगिंग सिस्टम लागू करने के निर्देश