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रोगी पर दस लाख से अधिक खर्च तो उपचार के लिए सरकार की मुहर जरूरी

मासिक दस हजार की दवा तो विभागाध्यक्ष की अनुमति अनिवार्य

मुख्यमंत्री नि:शुल्क निरोगी राजस्थान योजना

उदयपुर

Published: June 12, 2022 08:59:13 am

किसी भी रोगी को दी रही निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच एवं अन्य सुविधाओं पर यदि वर्ष में 10 लाख रूपए से अधिक खर्च होता है तो संबंधित मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल को प्रकरण बनाकर राज्य सरकार को भेजना होगा। खर्च पर मुहर सरकार लगाएगी। मुख्यमंत्री नि:शुल्क निरोगी राजस्थान योजना को लेकर सरकार ने ये नए आदेश जारी किए है। रोगी की जरूरत पर संबंधित चिकित्सक उसे दवा तो लिख सकेंगे, लेकिन यदि दवा का मूल्य 10 हजार प्रतिमाह से अधिक है तो संबंधित विभागाध्यक्ष की अनुमति अनिवार्य होगी।
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मासिक दस हजार की दवा तो विभागाध्यक्ष की अनुमति अनिवार्य
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मासिक एक लाख से अधिक तो एसएमएस जयपुर से होगा निर्णयआरएनटी में कैंसर विभागाध्यक्ष डॉ. नरेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि यदि दवाई का मूल्य एक लाख मासिक से अधिक है तो दवाई प्रस्तावित करने से पूर्व एसएमएस जयपुर के विषय विशेषज्ञों व विभागाध्यक्ष कमेटी के परीक्षण एवं अभिशंसा के बाद ही दवाई लिखी जा सकेगी। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के तहत ओपीडी एवं आईपीडी मरीजो के लिए जन आधार कार्ड अनिवार्य रहेगा, नहीं होने पर प्रभारी की अनुमति पर दवा मिलेगी।
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ये बिन्दु खास

- हर दवा का मात्रा सहित ई-औषधि सॉफ्टवेयर में भी इंद्राज जरूरी।- उपलब्ध दवाओं के अलावा किसी विशेष दवा के लिए प्रभारी लिखकर निदेशालय भेजेंगे।

- दवा पर्ची पर ही लिखनी होगी- निःशुल्क दवा एवं जांच के डेटा का जन आधार नम्बर के आधार पर संधारण होगा।
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ये उपचार नि:शुल्क नहीं

- ब्यूटी एन्हासमेंट या हेयर ट्रांसप्लांट, टूथ केपिंग व लेजर से दाग हटाना, बॉडी हेयर रिमुवल के लिए जांच व उपचार नि:शुल्क नहीं है।

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ऐसे लिख सकेंगे जांच- दो हजार तक जांच: चिकित्सक लिख सकेगा
- दो से पांच हजार तक जांच: मेडिकल कॉलेज यूनिट हेड, जिला चिकित्सालय में पीएमओ- पांच हजार से अधिक की जांच: विभागाध्यक्ष, अधीक्षक एवं चिकित्सक कमेटी

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निःशुल्क दवा के लिए आरएमएससीएल दवाओं की खरीद कर रहा है, लेकिन विभिन्न चिकित्सालयों, सीएमएचओ, पीएमओ प्रधानमंत्री जन औषधि योजनान्तर्गत उपलब्ध दवाइयों को भी अधिकृत आपूर्तिकर्ता से खरीद सकेंगे। स्थानीय स्तर पर दर-अनुबंध पर दवा न्यूनतम दर पर खरीदी जा सकेगी। सहकारी उपभोक्ता भण्डार व राजस्थान गवर्नमेन्ट हैल्थ स्कीम में मेडिकल स्टोर से दवा खरीद हो सकेगी ताकि हर दवा मरीज को समय पर मिले।
डॉ. लाखन पोसवाल, प्राचार्य, आरएनटी मेडिकल कॉलेज

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