मामला है वार्ड सात का। नगर निगम ने वर्ष 2014 में वार्ड सात में बुरहानी किराणा स्टोर वाली गली में आरसीसी शेड का निर्माण को टेंडर निकाला। तब वहां पर ‘यह जमीन नगर निगम की सम्पत्ति है’ बोर्ड लग रहा था। निगम ने वहां काम करते हुए सामुदायिक भवन के लिए ब्राउण्डी व फिलिंग का काम किया। इस मामले नया मोड तब आया, तब सामने आया कि वहां तो किसी ने कब्जा कर दिया।
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क्षेत्रवासियों ने बताया कि वहां दो मकान बना दिए और उसमें से एक तो बेच दिया। ऐसा नहीं कि शिकायत नहीं हुई। लोगों और पूर्व पार्षद ने शिकायत भी की, लेकिन निगम आंखें बंद कर बैठा है।
क्षेत्रवासियों ने बताया कि वहां दो मकान बना दिए और उसमें से एक तो बेच दिया। ऐसा नहीं कि शिकायत नहीं हुई। लोगों और पूर्व पार्षद ने शिकायत भी की, लेकिन निगम आंखें बंद कर बैठा है।
आप भी बताए ऐसे मामले
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उक्त जमीन पर सामुदायिक भवन बनाने के लिए हमने ही प्रयास किए। बाद में राशि स्वीकृत होकर काम भी हुआ लेकिन उस पर कब्जा हो गया। मैंने नगर निगम को इसकी पूरी रिपोर्ट दे रखी है कि निगम की जमीन से कब्जा मुक्त करवा कर उसे सार्वजनिक उपयोग में लिया जाए।
– कमलेश जावरिया, पूर्व पार्षद
टेंडर की जो तारीख बता रहे हैं। उससे तो ये मेरे कार्यकाल का नहीं है, पहले का मामला है। आप बता रहे हैं तो पूरे मामले की जांच करवाता हूं, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर नगर निगम ने राशि खर्च की है और फिर कब्जा हो गया तो हम उसे हटाकर पुन: अपना कब्जा ले लेंगे। इस तरह की मेरी पास कोई शिकायत नहीं आई है।
– चन्द्रसिंह कोठारी, महापौर
