राजस्थान के सैकड़ों सरकारी विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्षों के अभाव में धूल फांक रही किताबें

प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों में हालात खराब...

By: Krishna

Published: 18 Aug 2017, 03:29 PM IST

उदयपुर. राजकीय सीनियर सेकण्डरी, हायर सेकण्डरी व सेकण्डरी स्कूलों में सरकार ने पुस्तकालय अध्यक्ष पद स्वीकृत कर रखे हैं। जिन विद्यालयों में 200 से अधिक छात्र हैं, वहां पर इनको लगाया जाता है। इसके बावजूद प्रदेश के सैकड़ों विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष नहीं होने से हालत दयनीय है।
प्रदेश में प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी में करीब 3293 पुस्तकालय अध्यक्ष के पद स्वीकृत हैं जिनमें से 1890 पद रिक्त हैं।

उदयपुर जिले में 150 में से 100 पद रिक्त चल रहे हैं। सरकार ने 1998 के बाद पुस्तकालय अध्यक्षों को पदोन्नति का लाभ नहीं दिया है। इसके चलते कई कर्मचारी बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो गए। राजस्थान पुस्तकालय सेवा परिषद के कर्मचारी संघ ने इसकी आवाज उठाई जिसके बाद हाल ही राÓय सरकार ने द्वितीय ग्रेड के 551 पुस्तकालय अध्यक्षों को पदोन्नत करने का आदेश दिया। साथ ही सरकार ने 562 पदों पर तृतीय श्रेणी में भर्ती की कांउसलिंग शुरू करने के आदेश दिए जिनका पदस्थापन होने पर हालात कुछ सुधार सकेंगे।

 

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पुस्तकालयों पर ताले
सरकारी विद्यालय में पुस्तकालय का अर्थ खत्म होता जा रहा है। कहीं पुस्तकालय अध्यक्ष नहीं होने से इनकी सार संभाल नहीं हो रही है। कुछ स्थानों पर पुस्तकालय पदस्थापित हैं मगर संस्था प्रधान इन्हें शिक्षण कार्य में लगा देते हैं। एेसे में पुस्तकालय का ताला भी नहीं खुल पाता है। पुस्तकालय अध्यक्ष संख्या बल में कम होने के कारण इसका विरोध भी नहीं कर पाते हैं।

 

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प्रतिनियुक्ति पर सेवा
एक तरफ प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पुस्तकालय अध्यक्ष के पद रिक्त हैं, इसके बावजूद पुस्तकालय एवं भाषा विभाग की संचालित सार्वजनिक पुस्तकालय में  शिक्षा विभाग के पुस्तकालय  अध्यक्ष प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं।

हालत दयनीय
 पदोन्नति व भर्ती को लेकर कई बार सरकार से मांग की है। वर्तमान में पुस्तकालय अध्यक्षों के साथ ही पुस्तकालयों की हालात दयनीय है।
गोपीलाल औदि'य, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान पुस्तकालय सेवा परिषद

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